चंडीगढ़ : चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन (रजि.) ने हरियाणा सरकार द्वारा पत्रकारों की पेंशन में वृद्धि किए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल व लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल का आभार जताया है सीएचजेयू के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह बराड़ व चेयरमैन बलवंत तक्षक ने सीएचजेयू के संघर्ष को इसका श्रेय देते हुए सरकार से प्रदेश के पत्रकारों की अन्य मांगे भी स्वीकार करने की मांग की है। सीएचजेयू नेताओं ने कहा कि हरियाणा के पत्रकारों की मांगों को लेकर सीएचजेयू पिछले लंबे समय से निरंतर प्रयासरत है। पत्रकारों की मांगों को लेकर सीएचजेयू ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, मुख्य सचिव संजीव कौशल व लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल से मुलाकात कर उन्हें पत्रकारों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे थे।
सीएचजेयू नेताओं ने कहा कि भाजपा ने 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में पेंशन को महंगाई भत्ते के साथ लिंक करने और महंगाई भत्ते के अनुसार बढ़ाने का वादा भी किया था। हरियाणा में 26 अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकार पेंशन योजना की शुरुआत की थी। लेकिन पिछले साढ़े पांच सालों के दौरान पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। अब सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुसार डीए में की जाने वाली वृद्धि के अनुपात में पत्रकारों की पेंशन राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सीएचजेयू ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए पत्रकारों की बाकि लंबित मांगों को भी स्वीकार कर उन्हें लागू करने की मांग दोहराई है। पत्रकारों की बाकि लंबित मांगों में पेंशन योजना के लिए पत्रकारों की उम्र घटाने व सभी पत्रकारों को कैशलैस मेडिकल सुविधा के कार्ड प्रदान किए जाने की मांग भी शामिल है। सीएचजेयू नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को कैशलैस मेडिकल सुविधा देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक पत्रकारों को कैशलैस मेडिकल सुविधा के कार्ड नहीं मिले हैं।
सीएचजेयू ने सभी पत्रकारों को पेंशन व कैशलैस मेडिकल सुविधा देने, कोरोना काल में शहीद हुए पत्रकारों को कोरोना योद्धा मानते हुए सभी शहीद पत्रकारों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद व एक-एक पारिवारिक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, मान्यता के नियमों को सरल बनाने व बड़े कस्बों के पत्रकारों को भी मान्यता देने, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को भी सभी सुविधाएं देने, प्रदेश स्तरीय प्रेस मान्यता कमेटी का गठन करने, पत्रकारों का 60 वर्ष की उम्र से पहले दुर्घटना, कैंसर, जैसी लाइलाज बीमारी या अप्राकृतिक कारण से निधन होने पर उम्र की सीमा शर्त हटाकर उनके परिवार को पेंशन सुविधा देने की मांग शामिल है। इसके अलावा हरियाणा के पत्रकारों के लिए चंडीगढ़ व पंचकूला में सरकारी आवास का कोटा बढ़ाने और जिला व उपमंडल स्तर पर कार्यरत पत्रकारों को भी आवास की सुविधा प्रदान करने, पत्रकारों की सहकारी आवास समितियों को प्रदेश मुख्यालय, जिला, उपमंडल व ब्लॉक मुख्यालय पर प्राथमिकता के आधार पर शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों अथवा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों में जमीन व प्लॉट अलॉट करने, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बस यात्रा की सुविधा पर लगाई किलोमीटर सीमा समाप्त करने और प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टोल से छूट देने की मांग भी शामिल है।
