CM ने आज कमिश्नर-कलेक्टरों के साथ की वर्चुअल मीटिंग, जल्द ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना होगी शुरू

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह निवास से ही प्रदेश के कमिश्नर-कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बारिश की कमी से फसलों को हुए नुकसान के साथ-साथ त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर अफसरों से चर्चा हुई। जिन गरीबों के पास आवास नहीं है उनके लिए जल्द ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्यौहारों के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अफसरों को निर्देशित किया है। डीजीपी को कहा है कि वे निरंतर समीक्षा करते रहे। इसमें चुस्ती-फुर्ती और सावधानी में कोई कमी नहीं आना चाहिए, मेरी भी यही डयूटी है। एसपी-कलेक्टर से सीएम ने कहा कि शांति समिति की बैठक लेकर आवश्यक निर्णय ले। शांति सुरक्षा का माहौल बनाया जाए। फसलों पर नजर रखी जाए और अल्प वर्षा से नुकसान होंने पर आंकलन किया जाए।

फसल बीमा, आरबीसी छह चार से किसानों को होंने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना जल्द शुरु करेगे। इसमें उन गरीबों को आवास देंगे जिनके नाम पीएम आवास में नहीं है। आवेदन बुला रहे है, सूची बनेगी। अफसर ध्यान रखे इसमें अनैतिक काम न शुरु हो जाए।

हितग्राही मूलक योजनाओं में समय पर भुगतान हो, चुनाव की व्यवस्था के कारण कोई दिक्कत न हो योजनाएं संचालित होती रहे। मुख्यमंत्री ने कहा परसो लाड़ली बहना दिवस है ग्वालियर से बहनों के खाते में पैसा डालूंगा। सीएम ने कहा कि चौदह सितंबर को पीएम मोदी बीना हा रहे है। यहां बीना रिफायनरी में पचास हजार करोड़ का निवेश होगा। कुल दो लाख करोड़ के काम होना है, रोजगार के नये अवसर सृजित किए जाएंगे।

फसलों को अल्प वर्षा से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा बारिश शुरु हो गई है यह अच्छी बात है। कई जगह सोयाबीन की फसलों को नुकसान हुआ है। लेकिन चिंता न करे किसानों का कल्याण मेरी सरकार का मिशन है। सभी जिला अधिकारी फसलों की स्थिति पर नजर रखे। अल्प वर्षा से जहां नुकसान वहां राहत देंगे।फसल बीमा का पैसा देंगे। क्षति का आंकलन कर आरबीसी छह चार में भरपाई करेंगे। वास्तविकता के आधार पर आकलन कर नुकसान पर राहत दी जाएगी।

बिजली की आपूर्ति को लेकर उन्होंने कहा अभी स्थिति सामान्य है एक बार और समीक्षा करेंगे। उर्जा विभाग के साथ कलेक्टर-कमिश्नर भी आपूर्ति की स्थिति देखें। दस घंटे खेती के लिए आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। एक सिस्टम काम करता रहे कि किसानों को फसलों का नुकसान न हो। सलाह और निर्देश देते रहे। जिले की जल उपयोगिता समिति की बैठक जरुर करा ले। बांध में पानी है तो बैठक कर तय करे कि पानी की आपूर्ति सुििनश्चत कराए। सीएम ने कहा कि खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित करना कलेक्टर की ड्यूटी है। कहीं कमी है तो समय पर बताए, जिले में आंकलन कर ले कहीं कोई गैप है तो अभी बताए।

मुख्यमंत्री ने समत्व भवन में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी सुधीर सक्सेना, राजस्व, जलसंसाधन, पीएचई, नगरीय प्रशासन, पंचायत सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों की बैठक बुलाई थी। प्रदेशभर के कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी-एसपी इस बैठक में वर्चुअल शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्यौहारों का सीजन है। ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी डयूटी है, कानून व्यवस्था बनाए रखे।