देहरादून: सीएम हेल्पलाइन-1905 की सभी जिलाधिकारी माह में दो बार समीक्षा करें। सचिव एवं विभागीय एचओडी भी इसकी नियमित समीक्षा करें। सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों पर त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक कार्यदिवस पर कुछ शिकायतकर्ताओं से जिलाधिकारी बात करें। यह निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री हर माह के अन्तिम गुरुवार को सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करेंगे।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सतर्कता अधिष्ठान को तेजी से सक्रिय किया जाए। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए 1064 नम्बर के प्रति लोगों को और जागरूक किया जाए। शिकायतें मिलने पर जनपदों में जिलाधिकारी एवं एस.एस.पी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाए। विजिलेंस को भी सख्ती से कार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन विभागों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निदान का प्रतिशत कम है, वे सभी विभाग इसमें जल्द सुधार कर लें। जन शिकायतों का समयबद्धता के साथ निदान हो, सभी विभाग इसको पूरी गंभीरता से लें। कार्य के प्रति लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए जो विभाग अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद स्तर एवं विभाग के स्तर पर लोग जो अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं, यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका शीघ्रता से समाधान हो।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित करें कि सीएम हेल्पलाईन पर शिकायतों का आंकलन अच्छी तरह से हो, शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि आगामी बैठक में सीएम हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायतों पर प्रत्येक जनपद में कितने प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण हुआ है, इसका भी पूरा डाटा प्रस्तुत किया जाए। विभिन्न विभागों में किसी क्षेत्र में अधिक शिकायतें आ रही हैं, तो इनका भी अलग से डाटा रखा जाए, ताकि इनके समाधान के लिए आगे नीति निर्धारण किया जा सके।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाईन पर विभिन्न समस्याओं को लेकर शिकायत दर्ज करने वाले 07 शिकायतकर्ताओं से बात भी की। अल्मोड़ा के गिरीश चन्द्र तिवारी ने शिकायत दर्ज की थी कि उनके विद्युत कनेक्शन पर किसी और का बिल दिखाई दे रहा है। इसकी जानकारी विभागीय कार्यालय को देने के बाद जल्द समाधान नहीं हुआ। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद मात्र चार दिन बाद समाधान हो गया था। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।
पौड़ी के महेन्द्र पाल सिंह ने कहा कि उन्होंने जाति प्रमाण पत्र के लिए दो बार अप्लाई किया था, दोनों बार फार्म रिजेक्ट किया गया। सीएम हेल्पलाईन पर शिकायत करने के बाद समस्या का समाधान जल्द हो गया था।
टिहरी गढ़वाल के देवराज सिंह ने शिकायत दर्ज की कि नगर पंचायत लम्बगांव के वार्ड नं. 01 व 02 में पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी नहीं आ रहा है, जिससे क्षेत्र के लगभग 600 लोग प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि जल संस्थान एवं लोक निर्माण विभाग की टीम को शीघ्र मौके पर भेजकर समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्यों की वजह से जनता को अनावश्यक परेशानी न हो।
नैनीताल जनपद के भास्कर चन्द्र ने शिकायत दर्ज की थी कि पुलिस चौकी हीरानगर के बेलवाल बिस्कुट फैक्ट्री के समीप सार्वजनिक रास्ते को बरसाती नहर की पुलिया में लोहे के तीन एंगल लगाकर कई वर्ष पुराने दो पहिया वाहन के रास्ते को कुछ लोगों द्वारा बंद कर दिया गया है, उन्होंने इसको खुलवाने का अनुरोध किया था। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद समस्या का समाधान हो गया है।
पिथौरागढ़ जनपद के बाला सिंह परिहार ने कहा कि उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि बरम से कनार तक पैदल मार्ग और कनार से तुवांईतोला तक आपदा के दौरान पूरा मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण ग्रामीणों को आवगमन में समस्या बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को निर्देश दिये के मौके पर जाकर इस जनससमया का शीघ्र समाधान किया जाए।
चमोली जनपद के विरेन्द्र सिंह ने कहा कि ग्राम देवस्थान, पो. रोहिड़ा में बाटाधार से देवस्थान 04 किमी मोटर मार्ग निर्माण होना है, इसका सर्वे काफी पहले हो चुका है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली को निर्देश दिये कि सड़क निर्माण में जो भी अड़चने आ रही हैं, उनका शीघ्रता से समाधान करने का प्रयास किया जाए।
चम्पावत के नवीन चन्द्र भट्ट ने कहा कि उनका अभी तक मेडिकल क्लेम प्राप्त नहीं हो पाया है, इसकी शिकायत वे कई बार कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय में कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने सचिव आर. मीनाक्षी सुदंरम को निर्देश दिये कि इस मामले का परीक्षण कर शीघ्र समाधान किया जाए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, डीजीपी अशोक कुमार, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, अरविन्द सिंह ह्यांकी, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, दिलीप जावलकर, सचिन कुर्वे, विनोद रतूड़ी, बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम, डॉ. आर. राजेश कुमार, अपर सचिवगण, विभागीय एचओडी एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।
