IAS कैडर नियम में बदलाव पर बोले CM जगन मोहन रेड्डी- अधिकारियों की नियुक्ति राज्य तय करे, केंद्र नहीं
नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अखिल भारतीय सेवा (IAS) कैडर नियमों में संशोधन के केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें नियमों में बदलाव से अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा ( IFoS) अधिकारियों को आवश्यक रूप से राज्य सरकार की अनुमति लिए बिना केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्रालयों में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।
प्रस्तावित बदलाओं का पहले से ही 17 में से 11 राज्य विरोध दर्ज करा चुके हैं। अधिकर राज्य इसे संघवाद की मूल भावना के खिलाफ बता रहे हैं। ओडिशा, मेघालय, झारखंड, राजस्थान,छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल ने संशोधनों का विरोध करते हुए जवाब दिया है। तीन अन्य राज्यों केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। तेलंगाना में तो इस मसले को लेकर टीआरएस और भाजपा में सियासी आरोप-प्रत्यारोप भी हो रहे हैं।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने आईएएस कैडर नियमों में संशोधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। रेड्डी ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा,”मैं आपसे प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों को एनओसी जारी करने के लिए राज्य सरकार की आवश्यकता की मौजूदा प्रक्रिया को बनाए रखने का अनुरोध करता हूं।”
जगन मोहन रेड्डी ने मोदी से कहा,”आईएएस (कैडर) नियम 1954 में प्रस्तावित संशोधन के पीछे की मंशा को सराहा गया है और इसकी बहुत सराहना की गई है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऊपर दिए गए मुद्दों को देखते हुए प्रस्तावित संशोधन के तहत प्रदान की गई परिचालन प्रक्रिया पर पुनर्विचार करें।” उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत सरकार के ऐसे सुचारु रूप से कार्य करने वाले विभागों से राज्यों को अत्यधिक लाभ होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर राज्य कैडर के अधिक आईएएस अधिकारी भारत सरकार के साथ राज्य से संबंधित मुद्दों को आगे बढ़ाने में राज्य की मदद करेंगे।
