गैरसैंण: उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भराड़ीसैंण (गैरसैंण) पहुँचे। वे यहां कल से प्रारम्भ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री का आगमन भराड़ीसैंण हेलीपैड पर हुआ, जहाँ जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी एवं पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सैरिमोनियल ड्रेस में सजे पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर (सलामी) देकर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में इस बार इतिहास रचने जा रहा है। पहली बार यहां विधानसभा सत्र पूरी तरह पेपरलेस (कागज रहित) होगा। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह पहल राष्ट्रीय ई-विधानसभा एप्लीकेशन (ई-नेवा) के तहत की गई है, जिसके अंतर्गत पूरी विधानसभा की कार्यवाही को डिजिटाइज किया गया है। अब विधायकों को दस्तावेज, प्रश्नोत्तर, कार्यसूची सहित अन्य जानकारी डिजिटल टैबलेट्स और स्क्रीन पर ही उपलब्ध होगी। विधानसभा सचिवालय के अनुसार यह पहल पारदर्शिता, दक्षता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल लाखों पन्नों की बचत होगी, बल्कि कार्यवाही की प्रक्रिया भी अधिक व्यवस्थित और त्वरित होगी।
पहली बार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 19 से 22 अगस्त तक होने वाला मानसून सत्र पूरी तरह पेपरलेस होगा। यह कदम राष्ट्रीय ई-विधानसभा एप्लीकेशन (NeVA) के अंतर्गत प्रदेश को डिजिटल विधानसभाओं की श्रेणी में शामिल करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। प्रदेश में ई-नेवा के माध्यम से विधानसभाओं के डिजिटाइजेशन की शुरुआत फरवरी 2025 में देहरादून स्थित विधानसभा में हुए बजट सत्र से की गई थी। उस समय भराड़ीसैंण विधानसभा में ई-नेवा का कार्य प्रगति पर था, जिसके चलते बजट सत्र देहरादून में आयोजित किया गया था। अब डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद मानसून सत्र को भराड़ीसैंण में आयोजित किया जा रहा है।
बारिश और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने भराड़ीसैंण में सत्र कराने का निर्णय लिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी के महत्व को लेकर गंभीर है और संसदीय परंपराओं को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहला अवसर होगा जब भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होगा। उत्तराखंड, अब उन चुनिंदा राज्यों की सूची में आ गया है, जो आधुनिक तकनीक के साथ विधानसभा संचालन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
