चंडीगढ़: हरियाणा में कुम्हारों को लेकर सैनी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, कुम्हारों को गुजरात की तर्ज पर हाईटैक किया जाएगा और हर गांव में 5 एकड़ भूमि को संरक्षित की जाएगी। इसके लिए हरियाणा के माटी कला बोर्ड के खादी ग्रामोद्योग कार्यालय ने योजना तैयार की है। खबरों की मानें, तो बोर्ड कुम्हारों को उनके काम के लिए न केवल माटी और पैसे देगा, बल्कि उनके हुनर को भी निखारने का काम करेगा। कुम्हार पुराने चॉक के बजाय अब सोलर और इलेक्ट्रिक चॉक पर काम करेंगे।
उनका काम बच्चों की गुल्लक, दीपावली के मिट्टी के दीये, ठंडे पानी के मटके या चाय के कुल्हड़ बनाने तक ही सीमित नहीं रहेगा। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों के साथ सजावट और जरूरत का सामान बनाकर अपनी नई पहचान बना सकेंगे। इसके लिए हरियाणा का माटी कला बोर्ड गुजरात के मॉडल (Gujrat Model) की तर्ज पर काम करना शुरू करेगा। गुजरात की सरकार ने पिछले एक दशक में अपनी मिट्टी और कुम्हारों को बढ़ावा देेने के लिए उन्हें हाईटेक किया है। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तनों को पहले की तरह प्रचलन में लेकर आई है। उसी की राह पर चलते हुए हरियाणा की सरकार ने यह फैसला लिया है।
जिसके तहत बोर्ड की ओर से प्रदेश के प्रत्येक गांव में कुम्हारों के लिए 5 एकड़ जमीन निर्धारित की जाएगी। अगर किसी गांव की मिट्टी के बर्तनों को बनाने के अनुकूल नहीं मिलेगी तो उन्हें पड़ोसी गांव के साथ कनेक्ट किया जाएगा जाएगा। इसके साथ ही कुम्हारों को स्कीम के तहत सब्सिडी पर लोन और आधुनिक उपकरण भी दिए जाएंगे। वहीं झज्जर में उनको ट्रेनिंग देने के लिए बंद पड़े केंद्र को भी फिर से खोला जाएगा। बोर्ड ने इसके लिए जिलावार कुम्हारों की गिनती और प्रत्येक गांव की मिट्टी की जांच शुरू कर दी है। पहले चरण में कुरुक्षेत्र, झज्जर, हिसार और कैथल के 700 से अधिक कुम्हारों की लिस्ट तैयार की है। इनमें 76 कुम्हारों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है।
बोर्ड ने सभी जिलों के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) से मिट्टी और कुम्हारों का ब्योरा मांगा है। इसके अलावा केंद्र सरकार एमएसएमई स्कीम के तहत कुम्हारों के लिए 15 हजार की टूल किट फ्री देती है। रजिस्ट्रेशन कराने पर दो लाख का लोन और उसका भुगतान करने के बाद और एक लाख रुपये का लोन भी दिया जाएगा। हरियाणा खादी बोर्ड की ओर से 50 लाख रुपये तक की सीमा है, इसमें 35 फीसदी की सब्सिडी मिलती है। इसमें सामान्य कैटेगरी में 25 फीसदी और रिजर्व और महिलाओं के नाम पर 35 फीसदी सब्सिडी दी जाती है।
