नई दिल्ली/लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से आ रही एक बड़ी खबर के अनुसार अब योगी सरकार (Yogi Adityanath) ने वर्ष 2003 तक के आलिया स्तर की स्थाई मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान नहीं देगी। जी हाँ, यह निर्णय बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर लिया गया है।
दरअसल, प्रदेश कि योगी सरकार ने यह निर्णय पिछली समाजवादी सरकार के कार्यकाल में हुए फैसले को पलटते हुए लिया है। पता हो कि, सपा सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2003 तक की मान्यता प्राप्त 146 मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने का एक निर्णय हुआ था। उसके बाद इस फैसले के तहत 100 मदरसे अनुदान सूची पर ले भी लिए गए थे।
लेकिन बाकी बचे 46 मदरसों को अनुदान सूची पर लेने से पहले ही अखिलेश सरकार में अर्न्तकलह शुरू हो गई थी, उसके बाद यह 46 मदरसे अनुदान पर नहीं लिए जा सके थे। जिसके चलते इनमें से कुछ मदरसों ने अदालत की शरण भी ले ली थी। बता दें कि, इस वक्त प्रदेश के कुल 560 मदरसों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान के तहत इन मदरसों के शिक्षकों, कर्मियों का जरुरी भुगतान किया जाता है।
