नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने पंजाब में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के केंद्र के फैसले की पृष्ठभूमि में सोमवार को राज्य की अपनी ही पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया और सवाल किया कि अब तक केंद्र की अधिसूचना को उच्चतम न्यायालय में चुनौती क्यों नहीं दी गई? लोकसभा सांसद तिवारी ने यह भी पूछा कि क्या केंद्र की अधिसूचना का विरोध करना एक दिखावा मात्र है ? उन्होंने ट्वीट किया, ”पंजाब में बीएसएफ को सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में मिले अधिकार क्षेत्र से जुड़ी केंद्र की अधिसूचना को करीब एक महीने हो गए। पंजाब सरकार की ओर से अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय में इस अधिसूचना को चुनौती क्यों नहीं दी गई ? क्या विरोध सिर्फ एक दिखावा मात्र है ?” गौरतलब है कि केंद्र ने बीएसएफ को अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के भीतर क्षेत्र में तलाशी लेने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और जब्ती करने का अधिकार दिया है। पहले यह अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर तक था।
इससे पहले पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी पंजाब की कांग्रेस सरकार पर निशाना साध चुके हैं। बीएसएफ का दायरा बढ़ाने को लेकर जाखड़ ने चन्नी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था मुख्यमंत्री चन्नी ने पांच अक्तूबर को केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान पंजाब में भारत-पाक सीमा को सील करने का आग्रह किया था। जाखड़ ने मुख्यमंत्री चन्नी को संबोधित करते हुए ट्वीट किया था, ‘आपने क्या पूछा है सावधान रहें! क्या चरणजीत चन्नी ने अनजाने में पंजाब का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को सौंप दिया है। 25000 वर्ग किमी (कुल 50,000 वर्ग किमी में से) को अब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। पंजाब पुलिस स्तब्ध है। क्या हम अब भी राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता चाहते हैं?’
