बेंगलुरु : कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने वादा किया कि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रद्द कर राज्य शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा. इसके अलावा 63 सीमावर्ती तालुकों में कन्नड़ भाषा और संस्कृति का विकास किया जाएगा. सभी समुदायों की आशाओं और आकांक्षाओं को समायोजित करने के लिए आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से बढ़ाकर 75% किया जाएगा. इस दौरान कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्य इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष डॉ. परमेश्वरजी सहित पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे.
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया कि परिवार की हर महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा. इसके अलावा बेरोजगार स्नातकों को दो साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा.
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा कि हर ग्राम पंचायत में भारत जोड़ो सामाजिक समरसता समिति का गठन किया जाएगा. साल 2006 के बाद के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी. खरगे ने कहा कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.इसके अलावा अपराधियों को दंडित करने के लिए विशेष कानून लाकर पीडब्ल्यूडी, आरडीपीआर, सिंचाई, यूडी, बिजली क्षेत्र में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा.
इसके अलावा नाइट ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए हर महीने 5000 रुपये विशेष भत्ता दिया जाएगा. वहीं सत्ता में आने के एक साल के भीतर बीजेपी द्वारा पारित जनविरोधी कानून व सभी अन्यायपूर्ण कानूनों को रद्द किया जाएगा.
अपराधियों को दंडित करने के लिए विशेष कानून लाकर पीडब्ल्यूडी, आरडीपीआर, सिंचाई, यूडी, बिजली क्षेत्र में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा. इसके अलावा दुग्ध क्रांति को लागू करने के लिए हर दिन 1.5 करोड़ लीटर दूध उत्पादन किया जाएगा. इसके अलावा किसानों के लिए दूध की सब्सिडी 5 रुपये से बढ़ाकर 7 रुपये की जाए.
वहीं गृह ज्योति योजना के माध्यम से 200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी. अन्नभाग्य योजना के तहत 10 किलो चावल दिया जाएगा. अगले 5 सालों में किसान कल्याण के लिए 1.5 लाख रुपये, फसल नुकसान की भरपाई के लिए 5000 करोड़ रुपये और नारियल किसानों और अन्य के लिए MSP सुनिश्चित किया जाएगा.
