लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के मुताबिक राजस्व विभाग की आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए राजस्व विभाग से जुड़े भवनों के निर्माण व मरम्मत का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न मंडलों, जनपदों व तहसीलों में चल रहे कार्यालयी एवं आवासीय भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 196.39 करोड़ रुपये की धनराशि निर्गत की गई, जिसके माध्यम से तेज गति से निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। इनके पूरा होने से एक ओर राजस्व विभाग के कार्य सुचारू रूप से चल सकेंगे, साथ ही प्रदेशवासियों को भी राजस्व संबंधी कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी।
राजस्व विभाग के कार्यों का सुचारू रूप से संचालन और विकास कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जनपदों और तहसीलों में राजस्व भवनों का निर्माण और मरम्मत की जा रही है। इसके तहत सोनभद्र जनपद में ओबरा, गाजियाबाद में लोनी, अमरोहा में अमरोहा व नौगावां सादात तहसील के अलावा जालौन में उरई तहसील के राजस्व भवनों का निर्माण प्रगति पर है। कार्यदायी संस्थाएं इनका निर्माण तेजगति से कर रही हैं। इसके साथ ही गोरखपुर, मेरठ व संभल में कलेक्ट्रेट भवनों की मरम्मत का कार्य भी चल रहा है। इसी क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़, औरैया की तहसील विधूना और मैनपुरी की तहसील कुरावली में भी राजस्व भवनों का निर्माण किया जा रहा है। जिनमें से कुछ का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जबकि शेष का जल्द ही पूरा हो जाएगा। ये कलेक्ट्रेट व राजस्व भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे, जहां एक ही छत के नीचे राजस्व संबंधी सभी तरह के कार्य किये जा सकेंगे।
प्रदेश सरकार ने इस क्रम में कुछ नए व निर्माणाधीन कार्यों को भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इनमें महाराजगंज के जनपद मुख्यालय पर बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम हॉल को विकसित करने के लिए धनराशि आवंटित की जा चुकी है, इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही राजस्व विभाग के कर्मचारियों के आवासीय परिसरों का भी निर्माण व मरम्मत की जा रही है। जिस क्रम में जिलाधिकारी बाराबंकी के आवास की मरम्मत और अयोध्या में राजस्व अधिकारियों के लिए टाइप-4 आवासों के साथ बस्ती की तहसील हरैया में आवासीय भवनों के निर्माण के नए कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य निर्माण कार्यों के प्रस्तावों पर भी स्वीकृति की कार्यवाही तेज गति से चल रही है। इनमें मिर्जापुर में कलेक्ट्रेट का पुनर्निर्माण, कानपुर की सदर तहसील, चंदौली की पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील और गाजीपुर में कासिमाबाद व सेवरई तहसीलों के कार्यालय भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही मेरठ मंडल के आयुक्त कार्यालय में न्यायालय कक्ष और अमरोहा में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के न्यायालय कक्ष एवं कार्यालय भवन के निर्माण के प्रस्ताव भी दिये जा चुके हैं। इसी क्रम में अयोध्या, कानपुर, मुरादाबाद, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, वाराणसी, आगरा व जौनपुर सहित कई जनपदों की तहसीलों में विभाग के कर्मचारियों के आवासों के निर्माण के प्रस्तावों पर भी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है।
