- ‘यूपी में कोरोना का असर अन्य राज्यों से कम,
- ‘यूपी सीएम शुरू से कोरोना को लेकर रहे गम्भीर,
- ‘लगातार उठाये बड़े कदम, समय पर लिए निर्णय,
- ‘अब तक केवल 55 मरीज मिले, जिसमे 14 स्वस्थ हुए,
- ‘मात्र 13 जिलों में पहुंचा कोरोना, 62 जिले अब तक बचे
लखनऊ, अमरेंद्र प्रताप सिंह । कोरोना वायरस महामारी पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले चुकी है। भारत भी इससे अछूता नहीं है और देश भर में कोरोना के मरीज लगातार पाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। यहां के लोग बड़ी संख्या में देश के अन्य हिस्सों और विदेशों में भी काम करते हैं। जनसँख्या के लिहाज से यूपी विश्व के पांचवें देश के बराबर है, और कोरोना का ख़तरा भी यहां इसी के तहत बहुत बड़ा था।
प्रदेश में वर्तमान सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू से ही कोरोना मामले को गंभीरता से लिया। यह बीमारी उत्तर प्रदेश में ज्यादा न फैले और इस पर यथा संभव जितनी जल्दी सामजिक रोकथाम लगे इसके लिए मुख्यमंत्री योगी ने शुरू से ही गंभीर प्रयास किये।
शायद इसी के चलते अब तक यूपी में मात्र 55 मामले कोरोना से संक्रमित होने के पाए गए है,जिनमे से 14 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अब तक प्रदेश के मात्र 13 जिलों में कोरोना का संक्रमण सामने आया है, शेष 62 जिलों में यह नहीं पहुँच पाया है। जबकि कई अन्य प्रदेश जो की जनसंख्या के लिहाज से हमसे काफी छोटे हैं वहां हमसे काफी ज्यादा मात्रा में कोरोना का कहर है।निश्चित रूप से कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा घोषित 21 दिनों के लॉकडाउन के अभी 16 दिन बाकी हैं। फिर भी हम कह सकते हैं की इस दिशा में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो गंभीर कदम उठाये वे जरूरी थे और इन्ही कोशिशों से कोरोना महामारी अभी उत्तर प्रदेश में किसी भयानक स्थिति को पहुँचने से दूर है।
आईये जानते हैं की कोरोना वायरस से बचाव तथा लाकडाउन की अवधि में नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय एवं की गई कार्रवाई अब तक क्या रही और उन्होंने इस दिशा में अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं।
–13 मार्च 2020
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम सम्बन्धी एक उच्चस्तरीय बैठक की। चिकित्सकों, पैरामेडिकल व नर्सिंग स्टाफ आदि के प्रशिक्षण के विशेष कार्यक्रम सुनिश्चित किये गये। पंचायतीराज, ग्राम्य विकास तथा नगर विकास विभाग को व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए गए।
बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षा के सभी विद्यालयों और कौशल विकास से जुड़े सभी संस्थानों को बन्द करने के निर्देश। भारत-नेपाल सीमा के सभी चेक पोस्टों पर थर्मल एनालाइजर स्थापित किये गये।
प्रदेश के सभी हवाई अड्डो पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था। जनपदों में कोरोना फ्लू से निपटने के लिए कण्ट्रोल रूम स्थापित।
–15 मार्च 2020
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस से बचाव की तैयारियों के सन्दर्भ में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की। प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपदों में कोरोना वायरस से बचाव के सम्बन्ध में समयबद्ध ढंग से पूरी तैयारी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश। जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी अपने जनपद के जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड0 तथा ओपीडी में पृथक से स्थापित फीवर/फ्लू कार्नर का निरीक्षण करना सुनिश्चित करने के निर्देश। जिलाधिकारी अपने जनपद में कोरोना वायरस के रोकथाम, बचाव एवं उपचार से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों के नोडल अधिकारी बनाए गए।
–16 मार्च 2020
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य भवन परिसर में स्थित राज्य संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने महामारियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एक स्थायी और विस्तृत ‘स्टेट आफ दि आर्ट’ कण्ट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिये।
–17 मार्च 2020
दिहाड़ी मजदूरों के भरण-पोषण के लिए निश्चित धनराशि मुहैया कराने के उद्देश्य से वित्तमंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित। सभी जिलाधिकारियों को अपने जिले के धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों और धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित कर कोरोना के प्रति लोगों को जागरुक करने के निर्देश। निजी और सरकारी कर्मचारियों को बायोमैट्रिक हाजिरी से छूट।
–19 मार्च 2020
धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ न इकट्ठी हो, इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री जी ने धर्म गुरुओं से कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए समाज में जागरूकता का प्रसार करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने विशेष परिस्थितियों को देखते हुए आमजन से अनुरोध किया कि चैत्र नवरात्रि में लोग अपने घर में ही रहकर धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न करें। एसडीआरएफ को शहरों में इस बीमारी की रोकथाम में जनता को सहयोग करने के निर्देश।
–20 मार्च 2020
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, नोएडा और कानपुर शहर को सैनिटाइज़ करने के निर्देश दिए। धर्माचार्यों एवं धर्मगुरुओं से कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए समाज में जागरूकता फैलाने की अपील। सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मांगलिक गतिविधियों/कार्यक्रमों को 02 अप्रैल, 2020 तक स्थगित करने की अपील।
माल्स को बन्द करने के निर्देश। जिलाधिकारियों के निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी अथवा कालाबाजारी न होने पाए। पुलिस को पूरे प्रदेश में व्यापक पेट्रोलिंग करने के निर्देश, लोग कहीं इकट्ठा न हों। तहसील दिवस, समाधान दिवस, मुख्यमंत्री आरोग्य मेला तथा जनता दर्शन 2 अप्रैल, 2020 तक स्थगित। 31 मार्च, 2020 तक सरकारी अस्पतालों में गैर-जरुरी ओपीडी व जांच स्थगित, केवल आकस्मिक सेवाएं प्रदान करने के निर्देश।
–21 मार्च 2020
मुख्यमंत्री योगी ने दैनिक रूप से कार्य करके अपने व अपने परिवार का जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के सहायतार्थ अनेक निर्णय लिए। श्रम विभाग के 20.37 लाख पंजीकृत श्रमिकों को ‘लेबर सेस फण्ड’ से प्रत्येक श्रमिक को 1000 रुपए प्रति माह डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की।
नगर विकास विभाग को घुमन्तु प्रकृति जैसे ठेला, खोमचा, साप्ताहिक बाजार आदि से जुड़े लगभग 15 लाख श्रमिकों का डेटाबेस सहित विवरण 15 दिन में तैयार करने के निर्देश, ऐसे सभी श्रमिकों के खाते में प्रतिमाह 1000 रुपए हस्तांतरित करने का निर्णय लिया।
कोविड 19 के परिप्रेक्ष्य में बन्द शैक्षणिक संस्थानों, माल, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरण ताल, रेस्टोरेन्ट आदि के कारण प्रभावित श्रमिकों/कार्मिकों के हित के दृष्टिगत बन्द इकाईयों के स्वामियों/नियोजकों से अपील की कि प्रभावित श्रमिकों/कार्मिकों को इकाईयों की बन्दी अवधि में सभुगतान अवकाश प्रदान किया जाए।
लगभग 1 करोड़ 65 लाख अन्त्योदय योजना, मनरेगा तथा श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं दिहाड़ी मजदूरों को 01 माह का निःशुल्क राशन अप्रैल 2020 में उपलब्ध कराये जाने का निर्णय।
विभिन्न पेंशन योजनाओं के 83.83 लाख लाभार्थियों को दो माह की अग्रिम पेंशन अप्रैल माह पेंशन दिए जाने का फैसला लिया।
ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगर निकायों के असहाय व्यक्ति जिनके पास अपने व अपने परिवार के भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं है ऐसे व्यक्तियों को जिलाधिकारी द्वारा समिति की संस्तुति पर 1000 रुपए प्रतिमाह उपलब्ध कराए जाने के निर्देश।
मेट्रो रेल सेवा सहित परिवहन निगम तथा नगर विकास विभाग की सभी बस सेवाएं प्रातः 06 से रात्रि 10 बजे तक बन्द रखने के निर्देश।
–22 मार्च 2020
मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश के 16 जनपदों को 23 से 25 मार्च, 2020 तक लाकडाउन करने के निर्देश दिए। इसमें लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर, अलीगढ़, सहारनपुर तथा पीलीभीत शामिल।
https://twitter.com/CMOfficeUP/status/1243461578873122817
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्धसरकारी उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, राजकीय निगम/मण्डल एवं समस्त व्यापारी प्रतिष्ठानों, निजी कार्यालयों, माल्स, दुकानों, फैक्ट्रियों, वर्कशाप, गोदामों एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राइवेट बसें, टैक्सी, आटो रिक्शा) आदि को लाकडाउन करने के निर्देश।
स्वास्थ्य सम्बन्धी आकस्मिकता या आवश्यकता के लिए ‘102’, ‘108’ और एएलएस का प्रयोग किये जाने के निर्देश। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्डों पर पहुंचने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग के लिए पर्याप्त संख्या में थर्मल स्कैनरों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का निर्देश।
–23 मार्च 2020
मण्डी निदेशक को लाक डाउन जनपदों में दूध तथा सब्जी की सप्लाई चेन मुकम्मल करने के निर्देश। अधिकारियों को अन्य आवश्यक वस्तुओं तथा दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश।
उत्तर प्रदेश की सभी अंतर्राज्जीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह से सील करने के निर्देश।
–24 मार्च 2020
कोरोना पर नियंत्रण के लिए किये जा रहे प्रयासों एवं लाकडाउन की मानीटरिंग के लिए मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में 04 कमेटियां गठित।
मुख्यमंत्री की निर्णय को क्रियान्वित करने में दवा विक्रेता संगठनों व व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों से समर्थन व सहयोग की अपील। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए 11,000 अतिरिक्त आइसोलेशन बेड तैयार।
श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत 5 लाख 97 हजार निर्माण श्रमिकों के खातों में 01-01 हजार रुपए की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से आज हस्तांतरित। प्रतिदिन कमाने वालों को एक माह का खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने के निर्देश।
–25 मार्च 2020
मुख्यमंत्री के निर्देश पर 18 हजार से अधिक वाहन सब्जी, दूध, दवा व खाद्यान्न घर-घर पहुंचाने के लिए लगाए गए। यह सुनिश्चित किया जाए कि रैन बसेरों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे के बाहर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी व्यक्ति भूखा-प्यासा न रहे। इसके लिए जिला प्रशासन कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन के साथ-साथ पेयजल की व्यवस्था के निर्देश।
https://twitter.com/CMOfficeUP/status/1243812012674527234
–26 मार्च 2020
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारी संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग करें। आमजन को आवश्यक वस्तुएं होम डिलीवरी व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएं।
सीमावर्ती जनपदों के प्रशासन को प्रदेश के अन्दर आश्रय स्थलों, रैन बसेरों आदि स्थलों में रुके व्यक्तियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने के निर्देश।
अतिवृष्टि व ओलावृष्टि तथा लाकडाउन से अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव का आकलन तथा इससे निपटने के लिए रोडमैप बनाने हेतु अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन।
प्रमुख सचिव कृषि तथा प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद को लाकडाउन की स्थिति में गेहूं और आलू की तैयार हो रही फसल के प्रोक्योरमेंट की कार्ययोजना बनाने के निर्देश।
सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से 60,000 से अधिक ग्राम पंचायतों से संवाद कर कोरोना से बचाव एवं इलाज की जानकारी देने के साथ ही, ग्राम पंचायतों में इससे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कोरोना लाक डाउन के दृष्टिगत प्रदेश के बार्डर पर आ रहे अन्य राज्यों को पैदल जाने वाले मजदूरों व कर्मकारों के लिए मानवीय आधार पर विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मानवीय आधार पर ऐसे व्यक्तियों के लिए भोजन व पानी की व्यवस्था की जाए और स्वास्थ्य सम्बन्धी पूरी सावधानी बरतते हुए इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। बिहार जाने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों का पूरा ख्याल रखा जाएगा और इन्हें सुरक्षित उनके गन्तव्य तक भेजा जाएगा। उत्तराखण्ड निवासी सभी लोगों के भोजन व संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए यथा स्थान ठहरने और भोजन आदि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया।
वाराणसी सहित प्रदेश के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर फंसे अन्य राज्यों यथा गुजरात आदि के तीर्थ यात्रियों के लिए भोजन व सुरक्षा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं, जनता की सुविधा की दृष्टि से तथा राज्य के बाहर निवास करने वाले प्रदेशवासियों के लिए 11 कमेटियों का गठन। कोरोना वायरस की जांच हेतु 08 टेस्टिंग लैब क्रियाशील।
विधायक निधि का उपयोग कोविड-19 के चिकित्सीय परीक्षण, स्क्रीनिंग एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं हेतु किये जाने के लिए निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन। इससे विधायकगण उपकरण, कोरोनो परीक्षण किट, आई0सी0यू0 वेंटिलेटर, आइसोलेशन/क्वारेन्टाइन वार्ड तथा चिकित्सा कर्मियों हेतु फेस मास्क, ग्लव्ज, सेनीटाइज़र की व्यवस्था हेतु निधि का उपयोग कर सकेंगे।
–27 मार्च 2020
प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों को, वे जहां हैं, वहीं किसी विद्यालय, धार्मिक स्थल, सामुदायिक केन्द्र आदि पर रोक कर, लाक डाउन की अवधि तक भोजन, पेयजल, दवा आदि अन्य सुविधाएं’ उपलब्ध करायी जाएं।
केन्द्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ की सुविधाएं प्रदेशवासियों को सुलभ कराने के लिए सम्बन्धित विभाग तुरन्त तैयारी प्रारम्भ कर दें।
मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र, हरियाणा तथा उत्तराखण्ड सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता कर उनके राज्यों में प्रदेश के निवासियों को सभी व्यवस्थाएं यथा स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के मूल निवासियों की दिक्कतों को दूर करने के उद्देश्य से वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को राज्यवार प्रभारी बनाया गया है।
लाक डाउन अवधि में किसानों की सुविधा के लिए बीज, उर्वरक तथा कृषि रक्षा रसायनों की दुकानों को खुला रखने के लिए शासनादेश जारी। जिला प्रशासन को हार्वेस्टर के लिए स्थानीय स्तर पर पास निर्गत करने के निर्देश।
प्रदेश के समस्त जनपदों में 18,772 वाहनों के माध्यम से नागरिकों को फल एवं सब्जी उपलब्ध करायी गयी। 8,41,332 लीटर दूध की बिक्री की गयी।
–28 मार्च 2020
लाॅक डाउन अवधि में प्रदेशवासियों को खाद्यान्न, सब्जी, दूध आदि की सुचारु आपूर्ति के लिए सप्लाई चेन को सुदृढ़ करने के निर्देश। मुनाफाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं की रेट लिस्ट
जारी कर इसे दुकानों पर प्रदर्शित करने के निर्देश।
प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, लाॅक डाउन अवधि के दौरान धर्मार्थ, स्वयंसेवी आदि संगठनों के सहयोग से गरीब, जरूरतमन्द, श्रमिकों, निराश्रितों आदि को भोजन उपलब्ध कराया जाए।
पिछले तीन दिनों में अन्य राज्यों से प्रदेश में आये एक लाख अतिरिक्त लोगों को सर्विलाॅन्स पर रख, अनिवार्य क्वारेन्टाइन कराया जाए।
विभिन्न प्रदेशों के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती का सकारात्मक प्रभाव, अवशेष राज्यों के लिए भी नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाए। कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव व उपचार से सम्बन्धित सामानों की आवश्यकतानुसार खरीद सुनिश्चित कर ली जाए। नोएडा और गाजियाबाद में स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाए।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों में कार्यरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी श्रमिकों से लाॅक डाउन अवधि में अपनी आजीविका वाले स्थान पर बने रहने की अपील की। विभिन्न प्रदेशों में रह रहे उत्तर प्रदेशवासियों की दिक्कतों का समाधान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में तैनात किया गया।
नोडल अधिकारियों को सम्बन्धित प्रदेशों में निवास कर रहे उत्तर प्रदेशवासियों की भोजन, निवास जैसी आवश्यक जरूरतों से जुड़ी समस्याओं का स्थानीय राज्य सरकार व प्रशासन से संवाद कर समाधान कराने के निर्देश।
मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की। pic.twitter.com/gNK0XKwVLg
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) March 30, 2020
