Coronavirus Lockdown: बंगाल में लोगों को मिलेगा महीने भर का पैकेट बंद राशन
कोलकाता: अब से बंगाल में सरकारी राशन दुकानों में मिलने वाले चावल, गेहूं समेत अन्य सभी सामान ग्राहकों को पैकेट बंद मिलेगा। डीलरों को राशन दुकान में पहले से ही पैकेट तैयार कर रखना होगा। इस मुद्दे पर खाद्य विभाग की ओर से आधिकारिक दिशा-निर्देश शनिवार को जारी कर दिया गया। यह पहल इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि राशन की दुकानों पर ग्राहकों को लंबे समय तक खड़ा न होना पड़े और सरकार की ओर से दिए जाने वाले सामानों में हेराफेरी न हो सके।
निर्देश में कहा गया है कि यह नियम राज्यभर में तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा। जारी निर्देश में राशन वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग को विशेष महत्व दिया गया है। दुकान के बाहर सफेद रंग घेरा तैयार करने का आदेश दिया गया है। राशन डीलरों को चेतावनी दी गई है कि प्रत्येक ग्राहक को उस सामान से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जिसके वह हकदार है। किसी भी हाल में निर्धारित चावल, गेहूं समेत जो भी सामान है वह मिलना ही चाहिए।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को महानगर के भवानीपुर में एक राशन दुकान का दौरा किया था और स्थिति की जांच की। वहां राशन लेने के लिए लाइन में खड़े लोगों से बात कर उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या उन्हें कोई समस्या तो नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी दिखाया कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनाया जाए। उस समय उन्होंने राशन डीलर से अनुरोध किया कि वे कोशिश करें कि राशन सामग्री का पैकेट तैयार किया जा सकत है जो सीधे ग्राहकों को दे दिया जाए।
ममता ने शुक्रवार को प्रशासनिक बैठक में इस मामले को दोहराया भी था। उन्होंने जिला अधिकारियों से कहा कि राशन में पांच किलो चावल और पांच किलो गेहूं प्रति माह मुफ्त दिया जाएगा। जो लोग गेहूं नहीं लेंगे उन्हें उतने ही मात्रा में चावल मिलेगा। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से कहा था कि इन अनाजों का पूर्व में ही एक पैकेट बनाकर लोगों को दिया जा सकता है इसपर विचार करें।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राशन की दुकानों में जहां सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, वे सामान को पास के क्लब में रखकर पैकेट तैयार कर सकते हैंं। राशन सामग्री को पैक करने के लिए स्थानीय स्वयं-सहायता समूहों या फिर 100 दिनों का कार्य करने वाले लोगों को जोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री के निर्देश के 24 घंटे के भीतर भी खाद्य विभाग की ओर से यह निर्देश जारी कर दिया गया।
