नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना प्रबंधन पर केजरीवाल सरकार के स्टेटस रिपोर्ट पर संतोष जताया है। मंगलवार को जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार की इस रिपोर्ट पर गौर किया कि अस्पतालों में बेडों की रियल टाइम उपलब्धता की जानकारी देनेवाली वेबसाइट अंग्रेजी और हिन्दी में लगातार अपडेट हो रही है। दिल्ली सरकार ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि निजी अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के मरीजों के लिए कोरोना बेड की पहचान कर ली गई है। ईडब्ल्यूएस वर्ग के मरीजों के लिए बेड की उपलब्धता की जानकारी कोरोना प्रबंधन के लिए बने पोर्टल पर दिल्ली सरकार के अधिकारी लगातार अपडेट कर रहे हैं।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा को सुझाव दिया कि वे एक ऐसा ऐप विकसित करें ताकि लोगों को अपने नजदीक के अस्पतालों में बेडों की स्थिति और उनमें मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी हो। हाई कोर्ट ने कहा कि उस ऐप में दूसरी चिकित्सा सेवाओं के अलावा एंबुलेंस की बुकिंग की भी सुविधा होनी चाहिए। इस पर राहुल मेहरा ने कहा कि दिल्ली सरकार इस ऐप को विकसित करने पर भविष्य में विचार करेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और दिल्ली सरकार की ओर से डाटा के लगातार अपडेट करने पर भी गौर किया। कोर्ट ने कहा कि ये प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले घट रहे हैं दिल्ली सरकार सरकारी अस्पतालों में सभी सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान देगी।
