नईदिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बाथरूम में नहा रही महिला को देखने के लिए उसमें झांके तो यह उसकी निजता के अधिकार में दखल के समान है और इसे ताक-झांक माना जाएगा। ताक-झांक से मतलब किसी पुरुष का आनंद के लिए एक महिला को ऐसी स्थिति में देखना है, जब वह कोई निजी काम कर रही हो। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर पवित्र डुबकी लगाने की तुलना एक बंद बाथरूम से नहीं की जा सकती जहां कोई महिला नहा रही हो। हालांकि, उस मामले में भी यही अपेक्षा होती है कि ऐसी महिलाओं की तस्वीरें या विडियो न ली जाएं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में भी यह उसकी निजता पर हमला करने जैसा होगा। उस स्थिति में भी किसी व्यक्ति को महिला की तस्वीर लेने का अधिकार नहीं है, जैसा की आईपीसी की धारा-354सी (ताक-झांक) के तहत कहा गया है।
अदालत ने कहा कि जहां पीड़िता की उम्र 18 साल से कम साबित नहीं की जा सकी, वहीं POCSO अधिनियम के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सका। अदालत ने कहा कि पीड़िता घटना के समय कॉलेज में थी और अभियोजन पक्ष के एक गवाह की गवाही के अनुसार, घटना के दिन उसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी।
कोर्ट ने कहा, “चूंकि गोद लेने की तारीख का उल्लेख किया गया है न कि जन्म की तारीख स्कूल प्रमाण पत्र में, इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने जन्म की तारीख पर भरोसा करके एक त्रुटि की, जो कि इस मामले में पीड़िता के माता-पिता की स्वीकारोक्ति के अनुसार है।” संबंध, मान्यताओं पर आधारित था, “
न्यायालय ने प्रकाश डाला “अपराधों के सामाजिक संदर्भ को न्यायालयों द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अदालतों को ऐसे मामलों में सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति सचेत रहने की जरूरत है, जहां पीड़िता को अपनी गरीबी के कारण अपने घर के अंदर बाथरूम की सुविधा न हो, लेकिन अपने घर के बाहर एक अस्थायी बाथरूम हो। अपीलकर्ता का बाथरूम के अंदर झाँकने का कृत्य, दुर्भाग्य से, बाथरूम के प्रवेश द्वार पर दरवाजे के बजाय केवल एक पर्दा था, निश्चित रूप से आईपीसी की धारा 354सी के तहत आपराधिकता को आकर्षित करेगा।
अदालत ने धारा 354सी के स्पष्टीकरण 1 के अपने विश्लेषण में कहा कि ताक-झांक करने की परिभाषा में अपराधी द्वारा देखने का एक कार्य शामिल होगा, एक महिला द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थान पर जहां वह एक “निजी कार्य” में लगी हुई है, जिसकी यथोचित अपेक्षा की जाएगी। उसके द्वारा गोपनीयता प्रदान करने के लिए और जहां उसके जननांगों, पोस्टीरियर, या स्तनों को उजागर किया जाता है या केवल अंडरवियर में ढका जाता है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के अनुसार, किसी भी व्यक्ति, पुरुष या महिला द्वारा बाथरूम में स्नान करना अनिवार्य रूप से एक “निजी कार्य” है क्योंकि यह बाथरूम की चार दीवारी के भीतर होता है।
“इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक बंद बाथरूम के अंदर स्नान करने वाली एक महिला उचित रूप से उम्मीद करेगी कि उसकी गोपनीयता पर हमला नहीं किया गया था और उसे पर्दे के पीछे बंद दीवारों के पीछे किसी के द्वारा देखा या देखा नहीं जा रहा था। उक्त बाथरूम के अंदर झाँकने वाले अपराधी के कृत्य को निश्चित रूप से उसकी निजता पर आक्रमण माना जाएगा, ”अदालत ने कहा।
हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी सोनू उर्फ बिल्ला नाम के एक शख्स की अपील ठुकराते हुए की। उसे आईपीसी की धारा-354सी के तहत दोषी ठहराते हुए एक साल कैद की सजा 2000 रुपये के जुर्माने के साथ सुनाई गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। उस पर आरोप था कि पीड़ित महिला जब कभी अपने घर के बाहर बाथरूम में नहाने के लिए जाती थी, आरोपी बहाने से वहां आकर बैठ जाता और बाथरूम में झांकता था। इसके अलावा अभद्र टिप्पणियों और हरकतें करने के आरोप भी लगाए गए।
हाई कोर्ट ने सोनू की अपील ठुकराते हुए कहा कि अदालतें अपराधों के सामाजिक संदर्भ को नज़रअंदाज नहीं कर सकतीं। पीड़िता के पास गरीबी की वजह से घर के अंदर बाथरूम की सुविधा नहीं थी। ऐसे में आवेदक का बाथरूम के अंदर झांकना, जिसमें दरवाजे की बजाए एक पर्दा टंगा था, निश्चित रूप धारा-354सी के तहत अपराध माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसी हरकत निश्चित रूप से एक महिला के लिए शर्मिंदगी की वजह बनती है और वह लगातार इस खौफ में रहने लगती है कि बाथरूम में नहाते हुए उसे कोई देख रहा होगा।
