नई दिल्ली । दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने नई आबकारी नीति के कार्यान्वयन की सीबीआई जांच की सिफारिश की, राष्ट्रीय राजधानी में सरकार ने शहर में खुदरा शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था को वापस करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार की एक अधिसूचना में कहा गया है, “नई आबकारी नीति आने तक छह महीने की अवधि के लिए उत्पाद नीति की पुरानी व्यवस्था को फिर से शुरू करना।”
अधिसूचना में कहा गया है, “समय सीमा को देखते हुए इस मामले में अन्य आवश्यक कार्रवाई करते हुए डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी, डीसीसीडब्ल्यूएस और डीएससीएससी के प्रमुखों के साथ समन्वय करके नवीनतम जानकारी दें।” इस बीच, आबकारी नीति 2021-22, जिसे 31 मार्च के बाद दो बार दो-दो महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी।
विभाग जिसे हर वित्तीय वर्ष में एक संशोधित नीति के साथ आना अनिवार्य है, वह अभी भी आबकारी नीति 2022-23 पर काम कर रहा है, जो अन्य बातों के अलावा, दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की सिफारिश करता है। दिल्ली कैबिनेट ने संशोधित उत्पाद नीति 2022-23 और विभाग और मंत्रियों के समूह द्वारा 5 मई को नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। लेकिन जमीन पर संशोधन और कार्यान्वयन के लिए अंतिम अनुमोदन उपराज्यपाल द्वारा किया जाना है।
सक्सेना को उनकी मंजूरी के लिए एक मसौदा नीति भी भेजी जानी बाकी है।
