उत्तर प्रदेश के गांवों में वंचित गरीबों को मिलेगा आवास, पात्रों को चिन्हित करने के लिए होगा सर्वे
यूपी : ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास नहीं पाने वाले गरीबों को फिर से चिन्हित करने के लिए सर्वे होगा। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने इस सर्वेक्षण के लिए भारत सरकार को पत्र भेजने के लिए शासन को पत्र लिखा है। भारत सरकार द्वारा तय की जाने वाली गाइडलाइन के मुताबिक यह सर्वे किया जाएगा।
राज्य में अब तक पीएम आवास (ग्रामीण) के तहत 26 लाख 15 हजार पात्र परिवारों को आवास दिया जा चुका है। 8.63 लाख नये आवास स्वीकृत हुए हैं जिन्हें पात्रों को आवंटित करते हुए बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अगले छह माह में इन आवासों के बन जाने पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहिन 34.78 लाख परिवारों के पास पीएम आवास हो जाएगा।
स्वीकृत आवासों के बन जाने के बाद करीब तीन लाख पात्र परिवार ही आवास पाने के हकदार रह जाएंगे। जिन्हें अगले नये वित्तीय वर्ष में आवास दे दिया जाएगा। पीएम आवास योजना शुरू होने पर पहले सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना (सेक) सूची से 14.49 लाख परिवार राज्य में चिन्हित किए गए थे, सभी को आवास दिए जा चुके हैं। इसके बाद भारत सरकार के निर्देश पर आवास प्लस के तहत राज्य में 24.67 लाख परिवार आवास के लिए पात्र चिन्हित किए गए। इनमें से भी 11.66 लाख परिवारों को आवास दिया जा चुका है। 8.63 लाख परिवारों को अगले कुछ महीनों में आवास मिल जाएगा।
पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि पात्रता सूची से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासविहिन परिवारों का फिर से सर्वेक्षण कराने के बाद सूची भारत सरकार को भेजी जाए। इस निर्देश के बाद ग्राम्य विकास आयुक्त ने सर्वे कराए जाने के लिए पत्र शासन को लिख दिया है।
