चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की कानूनी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में राम रहीम और चार अन्य को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सीबीआई की याचिका पर जारी किया गया, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सभी को बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
रणजीत सिंह हत्याकांड : यह मामला 10 जुलाई 2002 का है, जब कुरुक्षेत्र निवासी और डेरा सच्चा सौदा प्रबंधक रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने इस मामले में डेरा प्रमुख और उनके अनुयायियों को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन रणजीत सिंह के परिवार ने इस जांच को खारिज कर दिया था।रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने जनवरी 2003 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद 2003 में हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।
कैसे सामने आया राम रहीम का नाम? : शुरू में इस हत्याकांड में राम रहीम का नाम नहीं था। लेकिन 2006 में सीबीआई ने मामले की गहराई से जांच की तो राम रहीम का नाम सामने आया। यह खुलासा उसके ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान के आधार पर हुआ था।2007 में कोर्ट ने डेरा प्रमुख समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय किए थे। लंबी सुनवाई के बाद अक्टूबर 2021 में राम रहीम समेत चार अन्य को दोषी करार दिया गया। सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस सजा को पलटते हुए सभी को बरी कर दिया।
सीबीआई की अपील और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस : सीबीआई ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया और सबूतों के आधार पर हाईकोर्ट का फैसला गलत है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम और चार अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। यह मामला डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की विवादित छवि और उनके खिलाफ चल रहे संगीन मामलों की एक और कड़ी है। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। इससे न सिर्फ पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा बल्कि आम जनता का कानून पर भरोसा भी मजबूत होगा।
