धामी सरकार ने पारित किया सख्त भू-कानून संशोधन बिल, उत्तराखंड में बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे जमीन

देहरादून: उत्तराखंड में सशक्त भूमि-कानून बनाने के लिए राज्य विधानसभा में उत्तराखंड संशोधन विधेयक पेश किया गया। विधानसभा में भू-कानून विधेयक पास हो गया। इसका कानून का उद्देश्य प्रदेश में भूमि की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त पर रोक लगाना है। सदन में विधेयक पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए भूमि संसाधन का बेहतर उपयोग किए जाने के लिए आज विधानसभा के पटल पर सख्त भूमि विधेयक पेश कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा।

राज्य के लोग लंबे समय से प्रदेश में एक सशक्त भू-कानून की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सख्त भू-कानून पेश करने की अपनी मंशा पहली बार पिछले साल सितंबर में जाहिर की थी। उन्होंने तब बताया था कि नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर जमीन खरीदने के मामलों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा था कि लंबे समय से चली आ रही सख्त भू कानून की मांग पूरी की जाएगी। धामी ने कहा कि यह भू कानून राज्य की जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप है। राज्य के लोगों के अनुसार भूमि खरीद की ऊपरी सीमा न होने से प्रदेश की सीमित कृषि भूमि और कम हो रही है।

बता दें कि उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार करीब तीन साल से भू-कानून बिल पर काम कर रही थी। वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने पांच सितंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। अब जबकि यह कानून पारित हो गया है, तो उम्मीद है कि इससे प्रदेश में भूमि की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त पर रोक लगेगी और पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा। इससे राज्य के निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा। भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा और राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी। सरकार को भूमि खरीद-बिक्री पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी।

भूमि-कानून में ये हैं नए प्रावधान

• निकाय सीमा में तय भू-उपयोग से हटकर जमीन के इस्तेमाल करने पर भी सख्त कार्रवाई होगी।
• राज्य में साढ़े 12 एकड़ से अधिक जमीन खरीद की मंजूरी नहीं दी जाएगी।
• पहाड़ों पर चकबंदी और बंदोबस्ती को तेजी से पूरा किया जाएगा।
• हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में बाहरी प्रदेशों के लोग जमीन नहीं खरीद सकेंगे।
• बाहरी लोगों को जमीनों की खरीदारी के लिए अब डीएम अनुमति नहीं दे पाएंगे, इसके लिए शासन के पास जाना होगा।
• प्रदेश में जमीन खरीद के लिए पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें राज्य के बाहर के लोगों की एक-एक इंच जमीन खरीद का भी ब्योरा दर्ज होगा।
• प्रयोजनों के लिए ली गई जमीन का उपयोग नियमों से हटकर किया गया, तो वह जमीन स्वत: ही सरकार में निहित हो जाएगी।
• भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा और राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी।

सख्त भू-कानून पर मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया

उत्तराखंड में सख्त भू-कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के व्यापक हित में मुख्यमंत्री धामी ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह कानून भूमाफिया पर कड़ाई से लगाम लगाने का काम करेगा और उत्तराखंड की जमीनों को बचाने में यह कानून कारगर साबित होगा। वर्मा ने कहा कि राज्य में लंबे समय से सख्त भू कानून को लेकर आवाज उठती आ रही है और अब जाकर उसकी सुनवाई हुई है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ पलायन रुकेगा बल्कि यहां जमीन पर भविष्य की नई इबारत लिखी जाएगी।