देहरादूनः उत्तराखंड में सत्तारूढ़ पुष्कर सिंह धामी सरकार का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर गरज रहा है। नोडल अधिकारी ने जानकारी दी है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अभियान जारी है, अभी तक एक हजार हेक्टेयर से ज्यादा भूमि अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। यहां से 463 अवैध मजारें और 45 अन्य धार्मिक स्थल भी हटाए गए हैं।
नोडल अधिकारी डॉ पराग मधुकर धकाते ने कहा, “सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर प्रदेश भर में कार्रवाई की जा रही है। प्रभागीय वनाधिकारियों को भारतीय वन अधिनियम संशोधन (उत्तराखंड संशोधन 2002) के प्रावधानों के अनुसार जंगलों में अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।” अब तक वन विभाग की एक हजार हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया है।
नोडल अधिकारी ने बताया कि इन दिनों वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। वृक्षारोपण अभियान का लक्ष्य पूरा होते ही ये अभियान फिर तेजी पकड़ेगा। धकाते ने बताया कि हल्द्वानी गौलापार बागजला क्षेत्र में भी अतिक्रमण चिन्हित किया गया है। उसके अलावा आमपोखरा वन रेंज में भी अतिक्रमण चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि नदी क्षेत्र में भी अतिक्रमण है, बेहतर यही है कि अवैध रूप से बसे लोग खुद खाली कर दें अन्यथा नुकसान उन्हीं का हो जाना है। उन्होंने बताया कि वन विभाग के अलावा अन्य विभाग भी सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटा रहे हैं जिनमें पीडब्ल्यूडी शहरी विकास और राजस्व विभाग शामिल है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर विशेष समुदाय द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में मजारों को बनाकर वन भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। जिसे लैंड जेहाद माना गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहा था कि देवभूमि उत्तराखंड में लैंड जेहाद नही होने दिया जाएगा। देवभूमि के सनातन स्वरूप को बनाए रखना हमारा पहला दायित्व है। हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे, हम सरकारी जमीनों से अवैध निर्माण हटा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया था कि प्रदेश की सरकारी जमीन के सभी अवैध अतिक्रमण शीघ्र हटाये जाएं। प्रदेश में अतिक्रमण वाली भूमि पर राज्य के बाहर के कितने लोगों का कब्जा है और राज्य के कितने लोगों का कब्जा है, इसका डाटा शीघ्र प्रस्तुत किया जाए।
