नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में कहा कि डिजिटल सार्वजनिक संरचना (DPI) ने भारत को करदाताओं के पैसे का अधिकतम इस्तेमाल करने में सक्षम बनाया है। सीतारमण ने सार्वजनिक इस्तेमाल वाली डिजिटल व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर पेरिस में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत में सरकार सीधे नागरिकों के खातों में सरकारी लाभों को हस्तांरित करने में सक्षम है।
उन्होंने कहा, “ऐसा होने से करदाताओं के पैसे का अधिकतम इस्तेमाल करने में मदद मिली है। भारत में डीपीआई ने सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ महिलाओं के लिए निर्धारित राशि का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित किया है।”
वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं के कर्ज से संबंधित बैंक खातों का प्रदर्शन काफी अच्छा है। उन्होंने कहा, “डीपीआई लागू होने के बाद सरकार सिर्फ एक राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये एक लाख करोड़ रुपये की बचत करने में सफल रही। डीपीआई आने से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे लाभ पहुंचाया जा रहा है और बीच में होने वाली चोरी कम करने में मदद मिली है।”
सीतारमण ने पेरिस यात्रा के दौरान इंडोनेशिया की वित्त मंत्री मूलानी इंद्रावती, जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत मार्क कार्नी और डेनमार्क के विकास सहयोग मंत्री डैन जोर्गेन्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। वित्त मंत्री ‘न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग’ समझौते पर पेरिस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिये वहां गयी हुई हैं।
