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DND को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
नई दिल्ली: SC ने DND (दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट) फ्लाईओवर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (कैग) को ऑडिट करने का आदेश दिया है।
कैग को ऑडिट कर सुप्रीम कोर्ट में चार हफ्ते में रिपोर्ट जमा करानी है। कोर्ट के अगले आदेश तक डीएनडी टोल फ्री ही रहेगा।
DND फ्री करने के खिलाफ SC पहुंची कंपनी
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर डीएनडी को टोल फ्री किया गया था और इस फैसले के खिलाफ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था. लेकिन पिछली सुनवाई में 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
कंस्ट्रक्शन की लागत को लेकर अलग-अलग दावे
कैगन ऑडिट कर यह पता लगाएगा कि डीएनडी को बनाने में कितनी रकम खर्च हुई है. नोएडा की रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन की फेडरेशन का दावा किया है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक डीएनडी पर 193 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, लेकिन कंपनी दावा करती है कि डीएनडी बनाने में 450 करोड़ रुपये खर्च हुए।