देहरादून: प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण से देहरादून में रिस्पना, बिंदाल नदियों में एलीवेटेड रोड बनने की उम्मीद बंध गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि, इस परियोजना पर छह हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि, देहरादून में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए छह हजार करोड़ के करीब की परियोजना पर काम किया जाएगा। इसके तहत रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। रिस्पना नदी पर बनने वाली एलिवेटेड रोड के निर्माण पर 2500 करोड़ से अधिक जबकि बिंदाल बनने वाली एलिवेटेड रोड परियोजना के निर्माण पर 3500 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा।
कोरोना के बाद 600 नए उद्योग लगेराज्य में कोरोना संक्रमण के बाद 600 नए उद्योगों की स्थापना हुई है। राज्य में एमएसएमई सेक्टर की कुल इकाइयों की संख्या 78 हजार के करीब पहुंच गई है। इस सेक्टर के निवेश में कुल 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। जबकि इस सेक्टर में अभी तज कुल पांच लाख लोगों को रोजगार मिला है।
उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड राज्य में अगले दस सालों में 5 हजार हेक्टेयर भूमि पर चाय का प्लांटेशन करेगा। इससे 15 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में औद्यानिक फसलों का उत्पादन 2025 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है।राज्य में पिछले साल युवाओ को रोजगार देने को कुल 121 रोजगार मेले आयोजित किये गए। इसमे 9278 युवा रोजगार के लिए आए जबकि 2299 को रोजगार मिला। पंजिकृत बेरोजगारों की संख्या 8 लाख 68 हजार से ज्यादा है।
नई युवा नीति के साथ ही युवा आयोग का गठन होगा
गैरसैंण। सरकार राज्य में नई युवा नीति लाने के साथ ही युवा आयोग का गठन भी करने जा रही है।आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में भविष्य में युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में पीआरडी युवाओ का आपदा राहत दल गठित होगा। राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए गांव स्तर पर प्रथम राहत कर्ता के रूप में पीआरडी युवाओ का एक आपदा राहत दल बनाने की योजना है। पहले चरण में जिले में 25 युवाओं की एक टीम बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत या विकास खण्ड स्तर पर युवक मंगल दलों के लिए रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे।
