मध्यप्रदेश शासन की सु-राज नीति से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलेंगी बेहतर आवास सुविधाएँ

भोपाल : राज्य शासन की सु-राज नीति 2023 से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को बेहतर आवासीय सुविधाएँ मिलेंगी। इससे गरीबों को सस्ते और अच्छे आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। शासन द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि पर सुराज कॉलोनियों का निर्माण किया जाएगा।

मध्यप्रदेश गृह एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा होटल पलाश में शासन की सु-राज नीति 2023 पर एक दिवसीय कार्यशाला में यह जानकारी दी गई। कार्यशाला में निगम की रीडेंसिफिकेशन पॉलिसी-2022 और रीडिवेलपमेंट पॉलिसी-2022 पर भी चर्चा की गई। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं आवास नीरज मंडलोई, आयुक्त हाउसिंग बोर्ड चंद्रमौली शुक्ला, कलेक्टर आशीष सिंह एवं बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित थे।

बताया गया कि सु-राज नीति में सुराज कॉलोनियों का निर्माण उस सरकारी भूमि के मुद्रीकरण के माध्यम से किया जाएगा, जिसे अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। सुराज कॉलोनियों का निर्माण करने वाले डेव्हलपर्स को पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से उन शहरों के महत्वपूर्ण स्थानों पर फ्रीहोल्ड आधार पर भूमि की पेशकश की जाएगी, जहाँ उच्च व्यावसायिक संभावनाएँ हैं। सुराज परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए नीति में विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।