नई दिल्ली: ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर विपक्ष के साथ चल रहे तीखे टकराव और सुप्रीम कोर्ट से मिले कड़े निर्देश के बीच भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने रविवार, 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा आधिकारिक तौर पर तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि आयोग मतदाता सूची में कथित धांधली के आरोपों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा और आगामी चुनावों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकता है।
यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हो रही है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए दावा किया था कि वहां लगभग 1,00,250 वोटों की चोरी हुई। उन्होंने मतदाता सूची में डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और एक ही पते पर सैकड़ों वोटरों के नाम होने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर यह धांधली न होती तो कांग्रेस कर्नाटक में 16 लोकसभा सीटें जीत सकती थी, लेकिन उसे केवल 9 सीटें ही मिलीं। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों में भी लाखों वोटरों के नाम असामान्य रूप से जोड़े जाने का दावा किया था।
मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग को बिहार की मतदाता सूची को लेकर एक अहम निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने आयोग से कहा कि वह बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान मसौदा सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का पूरा विवरण और उन्हें हटाने के कारण भी प्रकाशित करे। कोर्ट ने पंचायत और जिला स्तर के कार्यालयों में यह सूची प्रदर्शित करने और इसका व्यापक प्रचार करने का भी आदेश दिया।
हालांकि, चुनाव आयोग विपक्ष के इन आरोपों को पहले ही “तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक” बताकर खारिज कर चुका है। 11 अगस्त को आयोग ने एक फैक्ट-चेक पोस्ट के जरिए कहा था कि मतदाता सूची एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत तैयार की गई है। आयोग ने कर्नाटक और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के हवाले से राहुल गांधी के कई दावों को गलत ठहराया था। इसके बावजूद विपक्ष का हमला लगातार जारी है, जिसके बाद अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की निगाहें टिक गई हैं।
