छत्तीसगढ़ में ‘बिजली बिल समाधान योजना 2026’ का शुभारंभ, 28 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी 757 करोड़ की राहत
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय सभागार से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और सभी नागरिकों से अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ लेने की अपील की। साथ ही, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 2,931 हितग्राहियों को 8 करोड़ 79 लाख रुपए की सब्सिडी भी प्रदान की गई।
बिजली बिल भुगतान में राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली आज जीवन की मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है, लेकिन आर्थिक कारणों से कई परिवार समय पर बिल का भुगतान नहीं कर पाते हैं। समाधान योजना के माध्यम से लंबे समय से बकाया बिल न चुका पाने वाले निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों तथा कृषि उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी। इस योजना के तहत प्रदेश के 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को कुल 757 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी।
प्रदेश में बिजली उत्पादन और वितरण
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और सरकार निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान आर्थिक कठिनाइयों के कारण बकाया बढ़ गया था, जिसे ध्यान में रखते हुए यह योजना लागू की गई है।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और महिला सहभागिता
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में प्रदेशवासियों की रुचि लगातार बढ़ रही है और अब तक लगभग 36 हजार लोग इससे जुड़े हैं। उन्होंने महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सोलर पैनल वेंडर के रूप में कार्य करने को सकारात्मक पहल बताया।
योजना की प्रक्रिया और लाभ
योजना के तहत तीन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा:
- 31 मार्च 2023 तक निष्क्रिय उपभोक्ता
- सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शनधारी उपभोक्ता
- सक्रिय अशासकीय घरेलू और कृषि उपभोक्ता
इन उपभोक्ताओं को विद्युत देयक जमा करने के लिए अधिभार में 100 प्रतिशत छूट और मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। लाभ पाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और पंजीकरण के समय कम से कम 10 प्रतिशत बकाया राशि का भुगतान करना होगा। शेष राशि किस्तों में जमा की जा सकेगी और अगले माह कोई अधिभार नहीं लगेगा। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी।
व्यापक प्रचार-प्रसार और शिविर
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को बधाई देते हुए निर्देश दिए कि शिविर और व्यापक प्रचार के माध्यम से अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ा जाए।
इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम महापौर मती मीनल चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी और विद्युत उपभोक्ता उपस्थित थे।
