बेंगलुरु । राज्य विधानसभा की व्यावसायिक सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को मीडियाकर्मियों से कहा कि हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का सभी को पालन करना चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब विवाद के संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। पिछले हफ्ते, उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक छात्रों को हिजाब या कोई अन्य धार्मिक पोशाक पहनने से रोक दिया था।
बोम्मई ने कहा, “10 वीं कक्षा तक के स्कूल आज (सोमवार) फिर से खुल गए हैं। विभिन्न जिलों से कुछ घटनाओं की सूचना मिली है। मानक संचालन प्रक्रियाओं पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई जाएगी। स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल और माता-पिता उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। यह उच्च न्यायालय के लिए अपना अंतिम फैसला सुनाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगा। हमें तब तक संयम बनाए रखना चाहिए।”
बोम्मई ने कहा कि राज्यपाल (थावर चंद गहलोत) ने राज्य में कोविड और बाढ़ के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर पेश की है।मुख्यमंत्री ने राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र में गहलोत के अभिभाषण के जवाब में कहा कि राज्यपाल ने राज्य सरकार ने जिस तरह से कोविड, बाढ़ और चुनौतियों के बीच कई क्षेत्रों में हासिल की गई प्रगति के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर पेश की।
विपक्ष के नेता सिद्धारमैया के इस आरोप का जवाब देते हुए कि राज्य सरकार ने राज्यपाल को ‘झूठ’ बोलने के लिए मजबूर किया है। वहीं, बोम्मई ने कहा, “जब मैं सदन में जवाब दूंगा तो मैं और स्पष्ट तथ्य पेश करूंगा। विपक्ष को सदन में जवाब मिलेगा। लोग करेंगे तय करें कि क्या सच है और क्या झूठ।”
