श्रीनगर : केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने सभी उपायुक्तों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल सार्वजनिक उपयोग के विभिन्न कार्यों के लिए 50 लाख रूपए फंड की पहली किस्त देने की घोषणा की है। आधिकारिक प्रवक्ता ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
श्री सिन्हा ने बुधवार को उत्तर कश्मीर जिले के अपने दौरे के समय इसकी घोषणा की। उपराज्यपाल ने पिछले 22 वर्षों से इंतजार कर रहे जेटी पुल के निर्माण को पूरा करने के लिए 21 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इस मौके पर उन्होंने 13.92 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बोनियार सरकारी डिग्री कॉलेज (College) की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि सरकार का एजेंडा यह सुनिश्चित करना है कि सभी बुनियादी सुविधाएं राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे।
जिला मुख्यालय पर प्रतिनियुक्तियों के बारे में कई लोगों के साथ बातचीत करते हुए उपराज्यपाल ने तत्काल सार्वजनिक उपयोग के विभिन्न कार्यों से संबंधित मांगों का तत्काल संज्ञान लिया और केन्द्रशासित प्रदेश के सभी उपायुक्तों को फंड की पहली किस्त के रूप में 50 लाख रुपये की घोषणा की। यह धनराशि प्राथमिकता के आधार पर और केन्द्रशासित प्रदेश में समग्र विकास की रफ्तार में तेजी लाने के लिए दी गई है।
बारामूला (Baramula) जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए केन्द्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने व्यापक विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार के अथक प्रयास के बारे में बताया। उपराज्यपाल ने अपने दौरान के दौरान विकास (Development) के परिदृश्य और अन्य स्थानीय मामलों का भी आकलन किया। श्री सिन्हा ने सरकारी मेडिकल कॉलेज (Medical College) बारामूला का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की गति का पहले पूरी तरह से आकलन किया। उन्हें बताया गया कि कॉलेज का विकास 139 करोड़ की अनुमानित लगात से किया जा रहा है और जुलाई 2021 तक यह काम पूरा हो जाएगा। श्री सिन्हा ने संबंधित एजेंसियों से कॉलेज के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित समय सीमा में यह कार्य पूरा किया जाए।
