नई दिल्ली : सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बिना मंजूरी के नीतिगत फैसले लेने पर ब्यूरोक्रेसी से खफा है। गडकरी ने इस बाबत एक पत्र लिखा इसमें स्पष्ट उल्लेख किया कि कार्य आवंटन से लेकर नीतिगत फैसले उनकी मंजूरी के बिना जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा पिछले तमाम फैसलों की जानकारी सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से उनको तत्काल उपलब्ध कराई जाए।
नितिन गडकरी ने 14 दिसंबर को सड़क परिवहन मंत्रालय की सचिव, डीजी- (आर एंड डी), एनएचएआई के चेयरमैन (NHAI chairman) व एनएचएआईडीसीएल के एमडी (MD of NHIDCL) को पत्र लिखा है। इसमें उल्लेख है कि तीन फरवरी 2022 को मंत्री द्वारा (नितिन गडकरी) जारी आदेश का समस्त अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। इसमें अनुमोदन व प्रस्तुत करने के चैनल का स्पष्ट रूप से निर्धारण तय किया गया था। उक्त आदेश को पुन: अधिकारियों को ध्यान दिलाने के लिए 14 दिसंबर को पत्र लिखा गया है।
ताजा जारी पत्र में उल्लेख है कि सैद्धांतिक रूप से सभी नीतिगत स्तर व अन्य महत्वपूर्ण निर्णय मंत्री के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। इसके अलावा 2022 से पूर्व लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों की जानकारी अविलंब उनको दी जाएगी। यह फाइलें मंत्रालय की सचिव के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। इसके अलावा मंत्रालय, एनएचएआई, एनएचएआईडीसीएल में ग्रुप-ए के हस्तांतरण व पोस्टिंग के संबंध में सभी निर्णय मंत्री के अनुमोदन के बाद ही जारी किए जाएंगे।
आपको बताते चलें कि गडकरी मंत्रालय व विभागों की सुस्त ब्यूरोक्रेसी को दुरुस्त करने की कवायद में लगे हैं। क्योंकि कोरोना के बाद सड़क निर्माण कार्य अपने टारगेट से पीछे चल रहे हैं।
