नयी दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी को नयी दिशा मिलेगी तथा इनकी लागत में कमी आयेगी। प्रधानमंत्री ने गतिशक्ति की परिकल्पना पर बजट-उपरान्त वेबिनार को सम्बोधित करते हुए सोमवार को कहा कि गतिशक्ति योजना से परियोजनाओं को पूरा करने में भी अपेक्षाकृत कम समय लगेगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट ने 21 शताब्दी में भारत के विकास को गति दी है। यह बुनियादी ढांचा आधारित विकास की दिशा में हमारी अर्थव्यस्था में असाधारण शक्ति का संचार करेगा। इससे रोजगार की अपार संभावनाओं का सृजन होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2013-14 में सरकार का प्रत्यक्ष पूंजीगत व्यय लगभग ढाई लाख करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर साढ़े सात लाख करोड़ रुपये हो गया।
प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों का आह्वान किया कि वे अपनी परियोजनाओं और आर्थिक क्षेत्रों के लिये प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना को आधार बनायें। उन्होंने कहा कि हमारे निर्यात को प्रधानमंत्री गतिशक्ति से बहुत सहायता मिलेगी और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। इससे बुनियादी ढांचा निर्माण में योजना, विकास और उपयोगिता स्तर पर सार्वजनिक-निजी साझेदारी सुनिश्चित होगी।