नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है।कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 34% बढ़ने के बाद 2 और गुड न्यूज मिल सकती है, जिसके बाद सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,केन्द्रीय कर्मचारियों का एक बार फिर हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाया जा सकता है, इसमें डीए की तरह 3% तक की वृद्धि की जा सकती है वही फिटमेंट फैक्टर पर भी फैसला लिया जा सकता है, जिससे बेसिक सैलरी 18000 से 26000 हो जाएगा। हालांकि अभी तक इस मामले में सरकार की तरफ से कोई बयान या अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ,केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए 31% से बढ़कर 34% हो गया है और अब संभावना जताई जा रही है कि जल्द हाउस रेंट अलाउंस में भी 3% की बढोतरी की जा सकती है, लेकिन यह तब होगा जब DA 50 फीसदी पार होगा और फिर HRA 30%, 20% और 10% हो जाएगा। वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 27%, 18% और 9% की दर से HRA मिल रहा है। पिछले साल जुलाई में DA के 25% पार होने पर HRA को रिवाइज किया गया था और जब जुलाई 2021 में DA बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था और तब DA के 25% पार होने पर भी HRA रिवाइज हो गया था। अब चुंकी महंगाई भत्ता 34% हो गया है तब माना जा रहा है कि HRA में फिर इजाफा किया जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,DA बढ़ोतरी के बाद HRA में 3% का रिविजन किया जा सकता है, जिसके बाद HRA की अधिकतम मौजूदा दर 27% से बढ़कर 30% हो जाएगी और सैलरी में 20000 रुपए का फायदा मिलेगा। चुंकी DoPT के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों (Central employees Salary) का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में रिविजन महंगाई भत्ते के आधार किया जाता है। वही 2016 में जारी एक मेमोरेंडम में कहा गया था कि DA के बढ़ने के साथ ही हाउस रेंट अलाउंस को भी रिवाइज किया जाएगा लेकिन इसमें एक शर्त यह रहेगी कि इसके लिए DA का 50 फीसदी पार होना जरूरी है। अगर ऐसा हो जाता है तो HRA में 30फीसदी, 20फीसदी और 10फीसदी हो जाएगा।2021 में 1 रिविजन (HRA Hike) किया जा चुका है लेकिन दूसरा कब होगा पता नहीं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वही केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी इजाफा हो सकता है।केन्द्रीय कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor 3.68 hike) को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं। अगर डीए के बाद मोदी सरकार (Modi Government) फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर विचार करती है तो सैलरी में 50 हजार तक की बढोतरी देखने को मिलेगी।इससे पहले न्यूनतम बेसिक सैलरी 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission latest update) के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाता है तो बेसिक सैलरी में 8000 का लाभ मिलेगा और यह 18000 से बढ़कर 26000 हो जाएगी। इससे करीब 52 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा।वही फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।
