नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को तेज करते हुए 42 पदों पर नियुक्तियां शुरू कर दी हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस संबंध में 21 अप्रैल को दो अलग-अलग सर्कुलर जारी किए हैं जिनमें 40 पदों पर भर्ती की बात कही गई है। इन पदों में सलाहकारों के साथ-साथ सचिवालय के कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष और दो अन्य प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति भी जल्द ही की जाएगी।
चेयरमैन का नाम जल्द होगा फाइनल
रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और दो अन्य प्रमुख सदस्यों के नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है और बहुत जल्द इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। आयोग में नियुक्त होने वाले सदस्यों में दो निदेशक/उप सचिव, तीन अवर सचिव और 37 अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। यह पूरी टीम आयोग की कार्य शर्तों (Terms of Reference – ToR) तय होने के बाद अपना शुरुआती काम शुरू कर देगी।
पिछली बार से छोटा होगा 8वां वेतन आयोग
सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि 8वां वेतन आयोग पिछली बार की तुलना में छोटा होगा यानी इसमें कम सदस्य होंगे। उदाहरण के तौर पर 7वें वेतन आयोग में कुल 45 सदस्य थे जिनमें अध्यक्ष, 18 सचिवालय कर्मी, 16 सलाहकार और 7 अन्य कर्मचारी शामिल थे। इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने की थी। वहीं 6वें वेतन आयोग में कुल चार सदस्य और 17 सचिवालय कर्मी थे जबकि 5वें वेतन आयोग में केवल तीन सदस्य थे। शुरुआती दौर में पहले वेतन आयोग में 9 सदस्य, दूसरे में 6 और तीसरे व चौथे में 5-5 सदस्य हुआ करते थे।
कर्मचारी संगठन भी हुए सक्रिय, सौंपेंगे ज्ञापन
इसी बीच नेशनल काउंसिल (JCM) के स्टाफ साइड ने भी 8वें वेतन आयोग को सौंपे जाने वाले अपने ज्ञापन की तैयारी तेज कर दी है। 22 अप्रैल को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन, पे स्केल, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते, पदोन्नति नीति और पेंशन से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इन सभी मुद्दों पर एक मसौदा तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है जिसमें प्रमुख कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सभी कर्मचारी संगठनों को 20 मई 2025 तक अपने सुझाव PDF और Word फॉर्मेट में भेजने के लिए कहा गया है।
48 लाख कर्मचारी और 57 लाख पेंशनभोगी लगाए बैठे हैं उम्मीद
हालांकि सरकार ने अभी तक आयोग के औपचारिक गठन या ToR की आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन लगातार जारी हो रहे ये सर्कुलर और आंतरिक बैठकों से यह साफ संकेत मिलता है कि आयोग के गठन की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। एक बार जब यह आयोग पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा तो इसका लाभ देश के लगभग 48 लाख सरकारी कर्मचारियों और 57 लाख पेंशनभोगियों को मिलने की उम्मीद है जो अपनी वेतन वृद्धि और पेंशन में सुधार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
