नई दिल्ली : कर्ज के जाल से निकलने के लिए जूझ रहे रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, करीब 5 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिलायंस ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (रिलायंस इंफ्रा) के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके तहत रिलायंस इंफ्रा को दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) से 31 जुलाई तक 595 करोड़ रुपये की राशि मिलने वाली है। वहीं, 303 करोड़ रुपये बैंक गारंटी के रूप में भुगतान करने होंगे। इस तरह रिलायंस इंफ्रा को लगभग 900 करोड़ का लाभ मिलने वाला है। कोलकाता स्थित दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) के चेयरमैन राम नरेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को लिखित में एक अंडरटेकिंग भी दी है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट के निर्देश का पालन किया जाएगा।
यह मामला अप्रैल 2017 का है। दरअसल, रिलायंस इंफ्रा ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 2x600MW कोयला आधारित बिजली संयंत्र के निर्माण के लिए डीवीसी से प्रोजेक्ट लिया था। जमीन उपलब्ध न होने और स्थानीय लोगों के विरोध के कारण इस प्रोजेक्ट में देरी होने लगी। ऐसे में रिलायंस इंफ्रा ने क्लेम की मांग की, जिसके बाद यह मामला अलग-अलग अदालतों में गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंफ्रा के पक्ष में फैसला सुनाया है।
सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रिलायंस इंफ्रा का शेयर भाव 100 रुपये के पार पहुंच गया। हालांकि, कुछ देर बाद मुनाफावसूली आई और शेयर का भाव 95 रुपये के स्तर पर आ पहुंचा। कंपनी का मार्केट कैपिटल 2,535 करोड़ रुपये है।
