कोलकाता : महंगाई भत्ते (डीए) के बकाए के भुगतान को लेकर कोलकाता में आंदोलन कर रहे पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने अब त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के लिए होने वाले चुनावों के बहिष्कार की धमकी दी है। जब तक कि राज्य सरकार बकाया राशि का भुगतान नहीं कर देती। फोरम के पदाधिकारियों ने मंगलवार को मीडियाकर्मियों को बताया कि वे आधिकारिक तौर पर राज्य सचिवालय और पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (डब्ल्यूबीएसईसी) को इस बारे में सूचित करेंगे। साथ ही बकाया भुगतान की प्रक्रिया में और देरी कर रही राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन को भी तेज करेंगे। इसमें राज्य सरकार के कार्यालयों में काम बंद करना शामिल होगा।
संयुक्त मंच के सदस्य 27 जनवरी से कोलकाता की सड़कों पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। पांच दिन का अनशन आंदोलन भी प्रदर्शन का हिस्सा था। आंदोलन के दौरान बीमार हुए राज्य सरकार के दो कर्मचारियों, अनिरुद्ध भट्टाचार्य और संजीत चक्रवर्ती को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
13 फरवरी को कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग द्वारा कार्य-विराम के बाद विभिन्न राज्य सरकारी कार्यालयों में सामान्य कार्य बाधित हुआ। अब आंदोलनकारियों ने ग्रामीण निकाय चुनावों के लिए मतदान ड्यूटी का बहिष्कार करने के अलावा लंबे समय तक काम बंद करने की धमकी दे दी है।
