नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा अधिनियम (जीएसटी) के तहत विलंब शुल्क माफी योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। यह योजना 31 अगस्त को समाप्त होने वाली थी।सरकार ने जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक कर अवधि के लिए गैर-प्रस्तुत फॉर्म जीएसटीआर-3बी के लिए विलंब शुल्क को कम या माफ करके करदाताओं को राहत प्रदान की थी, यदि इन कर अवधि के लिए रिटर्न इस वर्ष 1 जून से 31 अगस्त के बीच प्रस्तुत किए जाते हैं।
प्राप्त कई अभ्यावेदनों के आधार पर, सरकार ने पंजीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है, जहां पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने की नियत तारीख 1 मार्च, 2020 और 31 अगस्त, 2021 के बीच आती है। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के बजाय इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड का उपयोग करने वाली कंपनियों द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1/आईएफएफ को 27 अप्रैल से 31 अगस्त तक की अवधि के लिए पहले ही दाखिल किया जा चुका है। इसे आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, विलंब शुल्क माफी योजना की समाप्ति तिथि का विस्तार और पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने की समय सीमा के विस्तार से बड़ी संख्या में करदाताओं, विशेष रूप से छोटे करदाताओं को लाभ होगा, जो विभिन्न कारणों से समय पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सके। कारण, मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के कारण कठिनाइयों के कारण, और जिनके पंजीकरण उसी के कारण रद्द कर दिए गए थे।
इसमें कहा गया है कि करदाताओं से अनुरोध है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द इन विस्तारों का लाभ उठाएं।
