नई दिल्ली: देश के लाखों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को वर्ष 2021 से पांच वर्ष बढ़ाकर वर्ष 2026 तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 22 लाख किसानों को फायदे के उम्मीद है। इस पर कुल लागत 93,068 करोड़ रुपए आने का अनुमान है।
सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी है जिससे करीब 22 लाख किसानों को फायदा होगा। इसमें 2.5 लाख अनुसूचित जाति और 2 लाख अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान हैं।
इसके तहत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल नयी परियोजनाओं सहित 60 चल रहीं परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान दिया जायेगा। बयान के मुताबिक हर खेत को पानी खंड के तहत सतही जल स्रोतों के माध्यम से जल निकायों के पुनर्जीवन के तहत 4.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई, उपयुक्त ब्लाकों में भूजल सिंचाई के तहत 1.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो सकेगी।
