नई दिल्ली: फिच रेटिंग्स ने सोमवार को कहा कि भारत आने वाले समय में देश की जीडीपी के एक फीसद के आसपास के एक और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकता है। फिच रेटिंग्स ने सोमवार को यह बात कही। हाल में भारत की सॉवरेन रेटिंग को स्थिर से घटाकर निगेटिव करने वाली रेटिंग एजेंसी ने कहा कि उसने रेटिंग तय करते समय एक और राहत पैकेज को भी ध्यान में रखा था। फिच के डायरेक्टर (सॉवरेन रेटिंग्स) थॉमस रुकमाकेर ने कहा कि भारत अब भी कोविड-19 की चपेट में है और इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि सरकार इकोनॉमी को सहायता उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक उपायों पर थोड़ा और खर्च कर सकती है।
रुकमाकेर ने फिच रेटिंग्स के एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, ”अब तक जीडीपी के एक फीसद के बराबर आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है लेकिन हमने अपनी गणना के दौरान ज्यादा बड़े आर्थिक पैकेज को शामिल किया था। आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीडीपी के 10 फीसद के बराबर के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी लेकिन उस पैकेज में शामिल नौ फीसद के बराबर के उपाय गैर-राजकोषीय थे। बॉन्ड जारी किए जाने और सरकार के कर्ज की जरूरत को लेकर भी घोषणा हुई थी, जो जीडीपी के दो फीसद के बराबर थी।”
रुकमाकेर ने कहा कि इससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि जरूरतमंदों को मदद उपलब्ध कराने के लिए आने वाले समय में एक और फीसद के बराबर के राहत पैकेज की घोषणा हो सकती है।
पिछले महीने घोषित 21 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में सरकार की ओर से किए गए उपाय और आरबीआई की ओर से लिक्विडिटी को लेकर की गई घोषणाएं शामिल हैं।
फिच ने अनुमान जाहिर किया है कि चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में पांच फीसद तक संकुचन देखने को मिल सकता है।
