नई दिल्ली : सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने वाली कंपनी को कुछ टैक्स मानदंडों में छूट की योजना बना रही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आईडीबीआई बैंक की बिक्री के लिए बोली की ठंडी प्रतिक्रिया के बाद बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। सरकार ने आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए बोलियां दाखिल करने की समय-सीमा को एक बार और बढ़ाकर 7 जनवरी, 2023 कर दी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय इसके लिए टैक्स के किसी एक खंड में ढील देने की संभावना तलाश रहा है। दरअसल, आईडीबीआई बैंक के खरीदार को शेयर की कीमत अंतिम बोली के बाद बढ़ने की स्थिति में अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा। सरकार की नियोजित टैक्स छूट या माफी संभावित खरीदार को इससे बचने में मदद करेगा।
उल्लेखनीय है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में 60.72 फीसदी की हिस्सेदारी बेचने के लिए निवेशकों से शुरुआती बोली मांगी गई है। सरकार ने पिछले हफ्ते आईडीबीआई बैंक के लिए आरंभिक बोलियां जमा करने की अंतिम समय-सीमा को सात जनवरी तक के लिए बढ़ा दी थी। केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की इस बैंक में लगभग 95 फीसदी हिस्सेदारी है।
