नई दिल्ली: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के इनपुट के अनुसार, देश के 673 जिलों ने जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) तैयार की है, यह सोमवार को संसद को सूचित किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने थिंक टैंक काउंसिल फॉर एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 80 प्रतिशत कमजोर जिलों के बारे में सांसदों के एक समूह के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, “सीईईडब्ल्यू रिपोर्ट में दिए गए बयान के विपरीत, देश के 673 जिलों ने जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) तैयार की है।”
एनडीएमए ने डीडीएमपी की तैयारी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा, इसके अलावा, 2019 में एनडीएमए द्वारा तैयार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) और संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं (एसडीएमपी) समग्र ढांचा और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।
सांसदों ने पूछा था कि क्या सीईईडब्ल्यू द्वारा प्रकाशित जलवायु संवेदनशीलता सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न राज्यों में 80 प्रतिशत भारतीय लोग खतरनाक जिलों में रहते हैं और क्या यह सच है कि देश के 640 जिलों में से 463 जिले असुरक्षित हैं। अत्यधिक बाढ़, सूखा और चक्रवात और इनमें से 45 प्रतिशत बुनियादी ढांचे में बदलाव का सामना कर रहे हैं।
चौबे ने यह भी कहा, “सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) को राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से लागू कर रही है जो विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन को संबोधित करते हैं। तैंतीस राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने जलवायु पर अपनी राज्य कार्य योजना तैयार की है।
