दिल्ली के लोगों को डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज के तहत घर बैठे 150 से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा. दिल्ली कैबिनेट ने इस सेवा को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है. इस सेवा को उन वेंडर्स की मदद से लागू किया जाएगा, जो आखिरी मील तक सेवाएं प्रदान करेंगे. इसके साथ ही, दिल्ली कैबिनेट ने 1076 हेल्पलाइन नंबर को टोल फ्री करने के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है. दिल्ली के अंदर करीब 150 से अधिक सेवाएं ऐसी हैं, जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं.
इस तरह डोरस्टेप डिलवरी का ले सकते हैं लाभ
घर बैठे सरकारी सेवाओं की सुविधा पाने के लिए आपको 1076 नंबर पर कॉल करने के साथ एक अपॉइंटमेंट लेना होगा. अपॉइंटमेंट के बाद तय समय पर एक असिस्टेंट आपके के घर आकर फॉर्म भरने, फीस जमा करने और जरूरी दस्तावेजों को जमा करके उन्हें आगे की कार्यवाही के लिए भेज देगा. जब आपके तमाम कागजात संबंधित सरकारी कार्यालय में जमा हो जाएंगे, तो उन पर आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी भी असिस्टेंट की होगी.
150 से अधिक सेवाओं का मिल रहा लाभ
दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 10 सितंबर 2018 को डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज योजना की शुरूआत की थी. उस वक्त 40 सरकारी सेवाओं को शामिल किया गया था. इनमें 13 गवर्मेंट सर्विसेज, 11 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, 4 सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, 2 राशन डिपार्टमेंट, 5 दिल्ली जल बोर्ड, 2 लेबर डिपार्टमेंट, 2 महिला और बाल विभाग और एक लॉ और जस्टिस विभाग की सर्विस शामिल थी. बाद में दिल्ली सरकार धीरे-धीरे अन्य कई सेवाएं इस योजना के अंतर्गत जोड़ती गई और मौजूदा समय में 150 से अधिक सेवाएं घर बैठे मिल रही हैं.
असिस्टेंट को आधुनिक तकनीक
नई डोरस्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत सार्वजनिक सेवाओं की अंतिम मील तक की सुविधा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार मोबाइल असिस्टेंट को आधुनिक तकनीकी के साथ ऐप की सुविधा दी जाएगी. इसमें कई अन्य सुविधाएं भी होंगी, जो मोबाइल असिस्टेंट को लोगों तक सेवाओं को पहुंचाने में मददगार साबित होंगी. मोबाइल असिस्टेंट को ये सेवाएं घर तक पहुंचाने के बदले लोगों से 50 रु फीस मिलेगी.
सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस सर्विस के लिए जिस कंपनी को कांट्रैक्ट दिया गया था, उसका अनुबंध इस महीने पूरा हो रहा है. इस सर्विस को एक नए तरीके से और ज्यादा अच्छा बनाकर दोबारा टैंडर दिया जाएगा. इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं. अब 1076 को अब टोल फ्री किया जाएगा. पहले पूरी दिल्ली को एक ही कंपनी कवर करती थी, लेकिन अब इसको दो हिस्सों में बांटा जा रहा है. ताकि दोनों कंपनियों के बीच अच्छी सर्विस देने को लेकर प्रतिस्पर्धा भी रहे. अगर एक कंपनी का काम ठीक नहीं रहता, तो दूसरी कंपनी को शामिल किया जा सकता है.
फेसलेस सेवाओं के साथ साथ बंद होते जाएंगे दफ्तर
दिल्ली सरकार के मुताबिक जैसे-जैसे अपनी सेवाओं को फेसलेस किया जाएगा, वैसे-वैसे उससे संबंधित दफ्तर भी बंद होते जाएंगे. आने वाले समय में दिल्ली के सभी सरकारी सेवाओं पर लागू होगा, जिन्हें फेसलेस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है और जिन्हें लोग इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं. कोई भी व्यक्ति जो किसी वजह से डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसके लिए डोरस्टेप डिलीवरी का विकल्प हमेशा बना रहेगा.
