माध्यमिक शिक्षा विभाग ने छात्रों एवं अभिभावकों के हित में लिया निर्णय
उत्तर प्रदेश में संचालित समस्त बोर्डों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 में शुल्क वृद्धि ना किए जाने के निर्देश
लखनऊ: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत छात्रों और अभिभावकों के हित में शैक्षिक सत्र 2020–21 में विद्यालयों द्वारा शुल्क वृद्धि ना किए जाने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के कारण कुछ छात्र–छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं तथा ऐसे छात्रों के अभिभावकों को शुल्क जमा किए जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि शैक्षिक सत्र 2020-21 में समस्त बोर्डो द्वारा कोई शुल्क वृद्धि नहीं की जाएगी। समस्त विद्यालयों द्वारा नए प्रवेश एवं प्रत्येक कक्षा हेतु शैक्षिक सत्र 2019-20 में लागू शुल्क सरंचना ही शैक्षिक सत्र 2020-21 में लागू रहेगी।
— Dr Dinesh Sharma BJP (@drdineshbjp) April 27, 2020
उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा,आराधना शुक्ला ने समस्त जिलाधिकारी तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जारी पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत लॉकडाउन के कारण उत्पन्न आपात परिस्थितियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में संचालित समस्त बोर्डों, जैसे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (आई०सी० एस० ई०), इंटरनेशनल बेक्कलॉरेट (आई० बी०) और इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट आफ सेकेंडरी एजुकेशन (आई० जी० सी० एस० ई०) के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी तथा शैक्षणिक सत्र 2019–20 में नए प्रवेश तथा प्रत्येक कक्षा हेतु बताए गए शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2020–21 में छात्र/छात्राओं से शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 में शुल्क वृद्धि करते हुए बढ़ी हुई दरों से शुल्क लिया जा चुका है तो बढ़ी हुई अतिरिक्त शुल्क को आगामी महीनों के शुल्क में समायोजित किया जाएगा।
