भोपाल: प्रदेश (Madhya Pradesh) के लाखों किसानों (MP Farmers) के लिए बड़ी खबर है।किसानों को ब्याज माफी देने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार समझौता योजना लाने की तैयारी में है।इसके तहत डिफाल्टर किसानों को मूलधन चुकाने पर लगभग 200 करोड़ रुपये की ब्याज माफी दी जाएगी। इसका लाभ 14.57 लाख किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की घोषणा के बाद सहकारिता विभाग एकमुश्त समझौता योजना की तैयारियों में जुटा है
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्तमान में मध्य प्रदेश के 14.57 लाख किसानों डिफाल्टर किसानों के ऊपर पांच हजार सात सौ करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसकी ब्याज माफी देने के लिए सरकार समझौता योजना लाने जा रही है। इसमें किसानों को निश्चित समय सीमा में मूलधन चुकाने पर ब्याज माफी दी जाएगी।राहत की बात ये है कि इसमें किसानों को 2 से 3 किश्तों में मूलधन चुकाने की सुविधा मिलेगी।हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब समझौता योजना लागू की जा रही है, इसके पहले भी राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के 1 लाख किसानों के लिए यह योजना लागू की गई थी और 15000 ने इसका फायदा भी उठाया था, लेकिन घाटे के चलते इसे बंद कर दिया गया।
बता दे कि मध्य प्रदेश के किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा ब्याज रहित अल्पावधि ऋण दिया जाता है।इसके तहत समितियों से हर साल 27-28 लाख किसान खरीफ और रबी फसलों के लिए ऋण लेते हैं और उपज आने पर ऋण चुकाते है, लेकिन 2019 में कमल नाथ सरकार ने सत्ता में आते ही किसान ऋण माफी योजना लागू की, लेकिन इसका लाभ पूरी तरह से किसानों को नहीं मिल पाया और किसान समितियों द्वारा लिए गए ऋण को भी नहीं चुका पाए और डिफॉल्टर होते चले गए,लेकिन अब शिवराज सरकार ने इन किसानों को इस परेशानी से उभारने के लिए योजना लाने की तैयारी की है।
गौरतलब है कि हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कर्जमाफी को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि कर्ज माफी के चक्कर में डिफाल्टर हुए किसानों का ब्याज मप्र सरकार (MP Government) भरेगी।वही समाधान योजना के तहत 48 लाख किसानों ने 189 करोड़ रुपए जमा किए थे, उनकी इस राशि को अगले बिजली बिलों में समायोजित किया जाएगा।
