नई दिल्ली। कारोबारियों और लघु उद्यमियों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए आवश्यक हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर को सस्ता करने की जरूरत महसूस की जाने लगी है। ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों का मानना है कि अगर सरकार कारोबारियों और लघु उद्यमियों को सॉफ्टवेयर पर सब्सिडी या किसी तरह की वित्तीय मदद प्रदान करती है तो जीएसटी के दायरे का तेजी से विस्तार होगा।
जीएसटी काउंसिल की तरफ से वस्तुओं और सेवाओं की दरें तय करने के बाद अब कारोबारी और उद्यमियों में रजिस्ट्रेशन में तेजी आएगी। सरकार पहली जून से 15 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन फिर शुरू करने जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही सभी कारोबारियों और उद्यमियों को पहली जुलाई तक जीएसटी में शामिल होने की तैयारी पूरी करनी है। इसके लिए उन्हें आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी।
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बाजार में ये सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने वाली कंपनियां मान रही हैं कि अगर सरकार कारोबारियों और लघु उद्यमियों को वित्तीय राहत देगी तो इन्हें जीएसटी के दायरे में आने के लिए आकर्षित किया जा सकता है। जीएसटी सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने वाली कंपनी मार्ग ईआरपी के प्रबंध निदेशक सुधीर सिंह कहते हैं कि देश में जीएसटी के अमल में आने के बाद 2.3 करोड़ नए बिजनेस इसके दायरे में आएंगे। यानी इतने नए कारोबारी और उद्यमी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इनमें से अधिकांश अभी कंप्यूटर का इस्तेमाल भी नहीं करते। इसलिए इन्हें डिजिटल टेक्नोलॉजी के दायरे में लाने के लिए आवश्यक है कि इन्हें किसी रूप में प्रोत्साहन मिले।ads by adgebra
