केंद्र सरकार इंपोर्ट किए जाने वाले स्मार्टफोन पर 1 जुलाई से 10 फीसदी की बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) लगाना शुरू करेगी. केंद्र के इस कदम से लोकल लेवल पर बनने वाले स्मार्टफोन के मुकाबले चीन समेत दूसरे देशों से आयात किए जाने वाले स्मार्टफोन महंगे होंगे. केंद्र सरकार के इस कदम से फॉक्सकॉन और आईफोन बनाने वाली कंपनी विस्ट्रॉन जैसे इंटरनेशनल इनवेस्टर्स को राहत मिलेगी.
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साथ ही, यह कदम उन भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्होंने देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियां लगाने में भारी भरकम निवेश किया है. इसके अलावा, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे रखा है. हालांकि, यह उन लोगों के लिए थोड़ी बुरी खबर है, जो कि इंपोर्टेड मोबाइल का शौक रखते हैं, उन्हें पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे.
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जीएसटी लागू होने से पहले ड्यूटी के ढांचे के कारण स्थानीय स्तर पर बने मोबाइल फोन के मुकाबले स्मार्टफोन कहीं महंगे होते थे, लेकिन जीएसटी लागू होने के साथ ही यह अंतर लगभग बराबर हो गया है. इंडस्ट्री कई महीनों से एडिशनल ड्यूटी की मांग कर रही थी, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने 30 जून को आधी रात इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है.
केंद्र सरकार ने इंपोर्टेड स्मार्टफोन पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के ऑफिसर्स को शामिल किया गया था.
