चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने से कड़ा रुख अपनाते हुए फटकार लगाई है। इसी के सवाल किया है कि, किस कारण सुरक्षा वापस ली गई है। जिस पर जवाब देते हुए पंजाब सरकार ने कहा, अमृतसर घलुघरा कार्यक्रम के लिए सुरक्षा अस्थायी रूप से ली गई है और 7 जून तक बहाल कर दी जाएगी। इसी के साथ सरकार ने उन अधिकारियों को चिह्नित करने की बात भी कही है, जिन्होंने सूची को सार्वजनिक किया है।
ज्ञात हो कि, 28 जून को पंजाब सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री, नेताओं, गायकों को दी गई सुरक्षा वापस ले ली थी। जिसके खिलाफ पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओपी सोनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सोनी की तरफ से पेश हुई वकील मधु दयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि, “पंजाब सरकार ने उन लोगों की संख्या पर अपनी रिपोर्ट पेश की जिनकी सुरक्षा ली गई थी और जिन कारणों से उनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी, उन्हें सीलबंद लिफाफे में रखा गया था। उनके पास इस पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट नहीं थी और उन्होंने और समय मांगा है।”
एडवोकेट दयाल ने बताया कि, पंजाब सरकार के आदेश पर पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी की सुरक्षा वापस लेने के बाद दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अपनी पिछली सुनवाई में, HC ने सरकार से उन लोगों की संख्या के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी जिनकी सुरक्षा ली गई थी और इसका कारण क्या था।
पंजाब सरकार ने जिन लोगों की सुरक्षा हटाई थी, इसमें पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला भी एक थे। सुरक्षा हटाने के दूसरे दिन अपराधियों ने मानसा जिले में उनके गांव से कुछ दूरी पर गोली मार कर हत्या कर दी थी। सात अपराधियों ने मुसेवाला पर लगातार 30 राउंड फायर किया, जिसमें से 24 गोली गायक को लगी। जिस कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी।
