हरियाणा में विकास परियोजनाओं को रफ्तार देते हुए राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 40 से अधिक विभागों से जुड़े टेंडर अंतिम रूप से स्वीकृत कर दिए गए। इनमें परिवहन, बिजली, जनस्वास्थ्य, लोक निर्माण, सिंचाई और आईटी विभाग से संबंधित कई अहम परियोजनाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की बैठक
चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को बेहतर, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी और स्वयं मुख्यमंत्री भी समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करेंगे।
फरीदाबाद और गुरुग्राम में चलेंगी 200 इलेक्ट्रिक सिटी बसें
बैठक में प्रधानमंत्री सिटी बस सेवा योजना के तहत फरीदाबाद और गुरुग्राम में 200 नई इलेक्ट्रिक सिटी बसें उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इससे शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पर्यावरण अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। बसों के रूट को लेकर परिवहन विभाग स्तर पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
अंबाला और हिसार में बनेंगे इलेक्ट्रिक बस डिपो
ई-बस संचालन को सुचारु बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम तेज किया गया है। अंबाला में 13 करोड़ रुपये और हिसार में 14 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
अमृत-2 योजना के तहत पलवल को मिलेगा स्वच्छ पेयजल
बैठक में पेयजल परियोजनाओं पर भी अहम निर्णय लिए गए। पलवल शहर में अमृत-2 योजना के तहत दो रेनिवेल और एक बूस्टिंग स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस परियोजना पर करीब 100 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी
महेंद्रगढ़ जिले के गांव सिरोही बिहाली में 6 एमएलडी क्षमता के जलघर के निर्माण को हरी झंडी दी गई है, जिस पर 53.47 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना से आसपास के करीब 39 गांवों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिलेगी। वहीं रेवाड़ी शहर में 27 करोड़ रुपये की लागत से 8 एमएलडी क्षमता का रॉ-वॉटर स्टोरेज टैंक बनाया जाएगा।
विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं में पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि एक-एक पैसे के सदुपयोग पर सरकार की कड़ी नजर रहेगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
