भोपाल : कारचालक ने सीटबेल्ट नहीं पहना तो उसे अब एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा इसी तरह हेलमेट न लगाने पर वाहन चालक को पांच सौ रुपए जुर्माना देना होगा। इसी तरह शराब पीकर वाहन चलाने पर भी जुर्माने की राशि भारी-भरकम की जा रही है।
राज्य सरकार केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा लागू जुर्माने की राशियां मध्यप्रदेश में लागू करने के लिए आज कैबिनेट में चर्चा के बाद इन्हें मंजूरी प्रदान की जा सकती है। राशन की दुकानों के संचालकों का कमीशन भी बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में दोपहर तीन बजे से हो रही कैबिनेट बैठक में आज प्रदेश में परिवहन के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि दुगनी तक बढ़ाई जा रही है।
केन्द्र सरकार के यातायात परिवहन के उल्लंघन करने पर जो जुर्माना राशि तय है उसे मध्यप्रदेश में भी लागू करने की तैयारी है। इसके अलावा कैबिनेट में फसल कटने के बाद बचे अवशेष नरवाई को जलाने पर रोक लगाने के लिए भी सरकार कृषि उपकरण खरीदने पचास प्रतिशत तक अनुदान देगी।
इसके लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना पर कैबिनेट में चर्चा के बाद इसे मंजूरी प्रदान की जाएगी। योजना में बेलर, रीपर, कंबाइंडर, स्ट्ररीपर, मल्चर, हैप्पी सीडर, जीरो टिल, रोटावेटर, सीड कम फर्टिलाइजर, प्लाऊ सहित अन्य चिन्हित कृषि यंत्रों को शामिल किया जाएगा। लघु सीमांत किसान, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के किसानों को कृषि उपकरण की कीमत का पचास प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
अन्य श्रेणी के किसानों को चालीस प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। योजना में किसानों को छह लाख रुपए तक आने वाले उपकरणों को खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा। इसक लिए आॅनलाईन खरीदी अनिवार्य होगी। अनुदान की राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जाएगी। राशन की दुकानों पर पीडीएस का राशन पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था अब युवा बेरोजगारों के जरिए कराई जाएगी।
इसके लिए निजी ठेकेदारों से काम लेकर युवाओं को दिए जाएंगे। व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी चयन मंडल और प्रशासकीय नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभाग को सौपने पर विचार किया जाएगा। अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था को निरंतर रखने तथा भवन विकास निगम के संचालन के लिए 198 पदों की स्वीकृति एवं 13 नये पदों का निर्माण करने पर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी।
प्राथमिक प्रसंस्करण प्रोत्साहन योजना पर भी केबिनेट में चर्चा होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अस्पतालों में दस करोड़ तक के निर्माण कार्य कराने के लिए सिविल विंग बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। उद्योगों को दी जा रही छूट में जीएसटी लागू करने पर भी विचार किया जाएगा।
इंदौर उज्जैन मार्ग पर यूजर फी कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से टोल शुल्क का संग्रहण करने विचार किया जाएगा। विमानतल पर बड़े हवाई जहाज उतारने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 64 एकड़ जमीन देने पर भी विचार किया जाएगा
