अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष विधानी के नेतृत्व में बीकानेर कलैक्ट्रेट के आगे सोमवार को मुख्यमंत्री के द्वारा जारी प्रेस नोट में 25 परसेंट बोनस का जो निर्णय लिया गया उस निर्णय की प्रति की होली जलाई।
विधानी ने कहा कि सरकार कह रही है कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने से सरकार पर 500 करोड़ रुपए का भार आएगा, परंतु सरकार यह भी स्पष्ट करे विधायकों के वेतन भत्तों में किराए, भत्तों में बढ़ोतरी करने से क्या सरकार को किसी प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है, 500 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं।
कर्मचारियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्या कर्मचारियों के बिना सरकार शासन चलाने की कल्पना कर सकती है। वह कर्मचारी वर्ग जिसने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना महामारी के अंदर काम किया अपनी जान को खतरे में डालकर आप के साथ कार्य किया, स्वैच्छिक तौर से आर्थिक राशि भी प्रदान की और सरकार द्वारा कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक किया गया है।
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25 प्रतिशत नगद बोनस राशि, 75 प्रतिशत राशि जीपीएफ में जमा करना किस प्रकार का मजाक है सरकार द्वारा कर्मचारियों से। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार से भीख नहीं मांगते हैं, कर्मचारी अपना हक मांगते हैं।
उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों से कहा कि वह सरकार के इस इस कथन का, और इस बोनस आदेश का पूर जोर से विरोध करें। उन्होंने सरकार के तानाशाही रवैया के विरुद्ध आवाज बुलंद की।
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