भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के बोर्ड ने आईडीबीआई बैंक में 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. आर्थिक मामलों के सचिव एससी गर्ग ने सोमवार को इसकी जानकारी दी.
गर्ग ने बताया कि बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद एलआईसी-आईडीबीआई बैंक डील को अब कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होगी. उन्होंने बताया कि आईडीबीआई बैंक को पूंजी की जरूरत है. इसलिए अधिकांश हिस्सेदारी शेयरों के प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट के रूप में होगी.
गर्ग ने बताया कि ऑपन ऑफर होना इसमें संभव नहीं है. क्योंकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग काफी कम है. हालांकि उन्होंने इसके साथ ही जोड़ा कि जरूरत पड़ने पर एलआईसी ऐसा ऑफर भी ला सकती है.
एलआईसी बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद आईडीबीआई बैंक के बोर्ड से भी इसे मंजूरी मिलना जरूरी है. इंश्योंरेस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एलआईसी को आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने को मंजूरी दे दी थी. इंश्योरेंस रेग्युलेटर ने एलआईसी को 10.82 फीसदी की मौजूदा हिस्सेदारी को 51 फीसदी करने की इजाजत दे दी थी.
बता दें कि आईडीबीआई बैंक गैर निष्पादित संपत्ति (NPA) के बोझ तले दबा है. मार्च तिमाही तक इसका एनपीए 55,600 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था. इस डील से बैंक को खुद को एनपीए के दबाव से बाहर निकलने के लिए जरूरी पूंजी मिल जाएगी.
