नई दिल्ली : कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में घोषणा की कि जो भी राज्य सरकार (state government) किसानों का पैसा रोकेगी उसे उस राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज चुकाना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि किसानों के आर्थिक हितों से जुड़ा कोई भी लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों के बकाये को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार वित्तीय देरी को खत्म करने के लिए अपना हिस्सा सीधे किसानों के खातों में भेजने के विकल्प पर काम कर रही है। जो भी एजेंसी या राज्य सरकार किसानों का पैसा रोकेगी उसे ब्याज चुकाना होगा। उन्होंने कहा कि सालाना 2 लाख करोड़ से अधिक की खाद सब्सिडी भी किसानों के खाते में जाएगी।
