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नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डे से विमान सेवा लेना सस्ता हो गया है। इसका कारण पिछले कई साल से यात्रियों से लिये जा रहे विकास शुल्क की वसूली को बंद किया जाना है।
1 मई से विकास शुल्क नहीं वसूलने का निर्देश दिया था
आईजीआई हवाईअड्डा चलाने वाली संयुक्त उद्यम कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (डायल) को घरेलू मार्गों पर विकास शुल्क के रूप में 100 रुपये प्रति उड़ान तथा अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिये यात्रियों से 600 रुपये लेने की अनुमति थी। हवाईअड्डा शुल्क नियामक हवाईअड्डा आर्थिक नियामकीय प्राधिकरण (एईआरए) ने फरवरी में आदेश जारी कर डीआईएएल को एक मई से विकास शुल्क नहीं वसूलने का निर्देश दिया। प्राधिकरण ने कंपनी को दिसंबर 2012 को अपने आदेश के जरिये शुल्क वसूलने की अनुमति दी थी।
कुल मंजूरीशुदा विकास शुल्क राशि 3,415.35 करोड़ रुपये है …
विकास शुल्क के रूप में औसत मासिक संग्रह 30 करोड़ रुपये होने का हवाला देते हुए एईआरए ने फरवरी के अपने आदेश में कहा कि कुल मंजूरीशुदा विकास शुल्क राशि 3,415.35 करोड़ रुपये है और इसकी वसूली 30 अप्रैल 2016 तक हो जाने की संभावना है।
हवाईअड्डे के विकास के लिये वित्तीय अंतर को पूरा करने के लिये विकास शुल्क के रूप में 3,415.35 करोड़ रुपये संग्रह किये जाने की अनुमति दी गयी थी। पिछले महीने नागर विमानन महानिदेशालय ने सभी विमानन कंपनियों को आईजीआई से उड़ान सेवा लेने वाले यात्रियों से 30 अप्रैल के बाद की यात्रा के लिये वसूल किये गये विकास शुल्क वापस करने का निर्देश दिया था। डायल जीएमआर समूह, भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण तथा जर्मनी की फ्रापोर्ट एजी की संयुक्त उद्यम है।
